१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश; दोन महिने उलटूनही चौकशी अहवाल प्रलंबित असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप
सारथी महाराष्ट्राचा, गोंडपिंपरी प्रतिनिधी :
गोंडपिंपरी : हिवरा मोकासा ग्रामपंचायतीतील आर्थिक व्यवहारांवरून सध्या वाद निर्माण झाला असून, प्रशासकीय दिरंगाईबाबत ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीतील १५ वा वित्त आयोग, सामान्य फंड तसेच विविध निधीच्या खर्चामध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
या प्रकरणी प्रत्यक्ष बिले व संबंधित कागदपत्रांसह चौकशीची मागणी करणारा तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला होता. तक्रारीची दखल घेत गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रधान साहेब यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. तसेच प्रकरणाची सखोल चौकशी करून १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, आदेश होऊन दीड ते दोन महिने उलटूनही चौकशी अहवाल सादर झालेला नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. अर्जदार व ग्रामस्थांनी चौकशी अधिकारी प्रधान यांची भेट घेऊन अहवालाबाबत विचारणा केली असता, ‘आज देतो, उद्या देतो’ अशी उत्तरे देत वेळकाढूपणा करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांतील विकास निधीच्या खर्चात पारदर्शकता नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून रीतसर चौकशीचे आदेश देण्यात आले असताना अहवाल सादर करण्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
१५ दिवसांची मुदत असताना दोन महिने उलटूनही अहवाल प्रलंबित का आहे? तसेच या विलंबाची वरिष्ठ अधिकारी दखल घेणार का, असा प्रश्नही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
हिवरा मोकासा ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करून चौकशी अधिकारी यांच्याकडून अहवाल तातडीने मागवावा, तसेच झालेल्या विलंबाची वरिष्ठ पातळीवरून दखल घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
