भूजल पातळी घटल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश; उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा
अकोला, दि. ५ | प्रतिनिधी: जिल्ह्यात यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश ३ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहेत.
सार्वजनिक पाणी स्रोतांपासून ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिरींना बंदी
जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात खाजगी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर अथवा कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता उत्खनन केल्यास संबंधित मशीन व साहित्य जप्त करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
उद्योग व व्यावसायिक कारणांसाठी पाणी उपशावर निर्बंध
जिल्ह्यातील लहान, मध्यम व मोठे शासकीय जलप्रकल्प, नद्या, नाले तसेच बंधाऱ्यांमधून उद्योग किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यास तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. उपलब्ध पाणीसाठा प्रामुख्याने पिण्यासाठी आणि टँकर भरण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंत्राटदारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तसेच महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांचे पंप, पाइपलाइन अथवा बोअरवेल खोदकामासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री जप्त केली जाऊ शकते.
या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलीस विभाग तसेच नगरपालिका व महानगरपालिका प्रशासनाला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भूजलसाठ्याचे संरक्षण आणि आगामी काळातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
