विधानसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या राज्यामध्ये जोरात सुरु आहे. त्याचबरोबर आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाने प्रशासनाच्या प्रत्येक विभागाला दिले आहेत. तसेच महापालिकेपासून तहसीलदार कार्यालय प्रांत कार्यालय जिल्हाधिकार्यालय, हेच नाही तर अगदी राज्याच्या महसुलात भर घालणारा विभाग म्हणजे राज्य उत्पादन शुल्क मधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही या आचारसंहितेचा अतिरिक्त कारभार सोसावा लागत आहे. सध्या निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यामध्ये सात निरीक्षक निवडणुकीच्या वातावरणावर लक्ष ठेऊन आहेत. त्याच प्रमाणे प्रत्येक विभागाकडून रोज अहवालही मागवला जात आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची प्रशासनाकडे प्रलंबित कामांची यादी वाढत आहे. काही विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी नाव न घेता त्यांच्या समस्या मांडल्या या निवडणुकीमध्ये निवडणूक आयोगाचे काम म्हणजे अतिशयोक्ती असून अशा प्रकारची निवडणूक आचारसंहिता किंवा कामही आम्ही याआधी कधी पाहिले नाही.ऐन दिवाळीतही या आचारसंहितेच्या कामाचा अतिरिक्त बोजा आमच्यावर पडत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क मधील मिरज विभाग निरीक्षक दीपक सुपे यांनी सांगितले कि आमचे अधीक्षक प्रदीप पोटे यांच्या मार्गदर्शनानुसार आणि आयोगाच्या निर्देशानुसार आमचे काम सुरु आहे जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या अवैध मद्यविक्रीवर आमची पथके बारकाईने लक्ष ठेऊन आहेतच कोणत्याही प्रकारे निवडणूक काळात गोवा मेड किंवा अवैध मद्याची राज्याबाहेरून अवाक होणार नाही याची आम्ही पूर्ण दक्षता घेत आहोत.
Discussion about this post