प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ही भारत सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेली मातृत्व लाभ योजना आहे,

• कर्जतमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी
• महामहिम राज्यपाल यांना पत्रकार राजेंद्र जाधव यांचे निवेदन
• 26 जानेवारीपासून प्रातांधिकारी कार्यालयाबाहेर आमरण उपोषण

कर्जत / प्रतिनिधी:- ज्या अंतर्गत गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना 5 हजार रुपये दिले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 जानेवारी 2017 रोजी ही योजना सुरू केली होती. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे. जी महिला आणि बाल विकास मंत्रालय व समाज कल्याण विभागामार्फंत राबविली जाते. महिलांना हफ्त्यांमध्ये मदत दिली जाते. जर पात्र महिला जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थी असेल, तर तिला अतिरिक्त 1 हजार रुपये म्हणजेच एकूण 6 हजार रुपये दिले जातात. जवळच्या अंगणवाडी केंद्र किंवा आरोग्य केंद्राला भेट देऊन या योजनेचा लाभ घेता येतो. लाभार्थीची ही रक्कम थेट त्याच्या बँक खात्यात टाकली जाते.

दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात देखील ही योजना राबविण्यात आली होती. कर्जत तालुक्यात या योजनेत मोठा गैर व्यवहार झाला असून जवळ-जवळ कोट्यवधी रुपये लाटण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. कर्जत तालुक्यात 10 हजार 481 फॉर्म आरोग्य खात्याकडे देण्यात आले आहेत. पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्जत तालुका आरोग्य खात्याकडून दिलेल्या संख्येप्रमाणे फक्त 4 हजार 834 महिलांचे फॉर्म ऑनलाईन करण्यात आले आहेत. सन 2020-21, 2021-22, 2022-23 मध्ये पैसे दिलेल्या महिलांची यादी तपासली तेव्हा असे दिसुन येत आहे की, प्रत्यक्षात 2020 मधल्या 429 महिला, 2021 मधल्या 535 महिला, 2022 मधल्या 425 महिलांनाच लाभ मिळाला आहे.

यादीमध्ये पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यासाठी एका महिलेचे नाव दोन ते तीन वेळा रिपीट झाले आहे, त्यामुळे संख्या जास्त दिसते. म्हणजे प्रत्यक्षात पोर्टलवर 2020 मध्ये 350, 2021 मध्ये 296, 2022 मध्ये 201 आणि 2023 मध्ये 347 फॉर्मची एंट्री आजपर्यंत केलेली नाही. म्हणजेच तालुका आरोग्य खात्याकडून दिलेले आकडे फसवे व चुकीचे आहेत (एकुण 1194 फॉर्म होतात). पोर्टलवर ऑनलाईन केलेल्या पण पैसे देण्यासाठी शिल्लक असलेल्या 847 महिलांची यादी दिली आहे. त्या यादीवरून माहिती काढली तेव्हा असे दिसून आले की, एकुण 847 महिला नसून 2020-21 मधल्या 30 महिला, 2021-22 मधल्या 62 महिला, 2022-23 मधल्या 37 महिलांची नावे ऑनलाईन केली आहेत. म्हणजे शिल्लक यादीमध्ये फक्त 129 महिलांचे फॉर्म ऑनलाईन केलेले असताना पत्रामध्ये 929 महिलांची नावे ऑनलाईन केलेली आहेत अशी चुकीची माहिती दिलेली आहे. शिल्लक यादीमध्ये पहिल्या दुसऱ्या व तिसऱ्या एका हप्त्यासाठी एका महिलेचे नाव दोन ते तीन वेळा रिपीट झाले आहे, त्यामुळे संख्या जास्त दिसते पण प्रत्यक्षात फक्त 129 महिलांची नोंदणी झालेली आहे. तसेच शहरी भागातल्या फॉर्मची संख्या दिलेली नाही.

ती 125 संख्या धरली तर शहरी भागातल्या फॉर्मची संख्या 125 x 6 =750 होते. माथेरानमध्ये दरवर्षी 20 फॉर्म धरले तर 20 x 6 = 120 संख्या होते. म्हणजे एकुण नाही भरलेल्या फॉर्मची संख्या 5647 +1194 +750 +120 =7711 एवढी प्रचंड आहे आणि लाभ सन 2020-21, 2021-22, 2022-23 मध्ये पैसे दिलेल्या महिलांच्या यादीवरून माहिती काढली असता पहिला, दुसरा किंवा तिसरा लाभासाठी फॉर्म नाही भरलेल्या महिलांची संख्या 391 एवढी येते. त्यातही आशांनी दिलेल्या झेरॉक्समध्ये अर्धवट दिल्याचे दिसून येते म्हणजे खरा आकडा अजून पण खूप मोठा आहे जो कोणालाच माहिती नाही. तरी या प्रकरणाची विशेष अधिकाऱ्यामार्फंत चौकशी करण्यात यावी तसेच या प्रकरणातील दोषींवर कार्रवाई करण्यात यावी. निवेदन दिल्यापासून 15 दिवसांत या प्रकरणी कार्रवाई न झाल्यास 26 जानेवारी 2025 पासून कर्जत प्रातांधिकारी कार्यालयाबाहेर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशन (एबीजेएफ) रायगड जिल्हाध्यक्ष तथा पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी दिला आहे.

पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी महामहिम राष्ट्रपती, राज्यपाल, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्याचे गृहमंत्री, महिला व बालकल्याण मंत्री, आरोग्य मंत्री, कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा पोलिस अधीक्षक, रायगड जिल्हा शल्य चिकीत्सक, कर्जत उपविभागीय अधिकारी (प्रातांधिकारी), कर्जत उपविभागीय पोलिस अधिकारी (डिवायएसपी), कर्जत तहसिलदार, गटविकास अधिकारी कर्जत पंचायत समिती (बिडीओ), कर्जत तालुका आरोग्य अधिकारी, कर्जत शहर पोलिस निरीक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशन (एबीजेएफ) आदींना निवेदनाच्या प्रती दिलेल्या आहेत.