कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम २०१७ पासून सुरू झाले; पण महापालिकेला भूसंपादन करता न आल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागामालकांशी संवाद साधण्यात आलेल्या अपयशामुळे हा प्रकल्प लांबला आणि त्याच्या भूसंपादनाचा खर्चही वाढला आहे.

पूर्वी भूसंपादनासाठी ७५० कोटी रुपये लागणार होते. आता एकूण खर्च ११०० कोटींच्या घरात गेला आहे. राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी १३९.८३ कोटी रुपये महापालिकेला दिले आहेत. महापालिकेने यासाठी आणखी ४२५ कोटी रुपये शासनाकडे मागितले आहेत.

कात्रज एसएचएआयतर्फे चौकात उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे.त्यात कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील उड्डाणपुलाची लांबी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या बैठकीत महापालिकेने जागा उपलब्ध करून द्यावी, उड्डाणपूल आम्ही स्वखर्चाने बांधतो, असे महापालिकेला सांगितले होते. त्यानुसार ५० मीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने प्रक्रिया सुरू केली आहे.

सात जागामालकांकडून २७०५ चौरस मीटर जागा ताब्यात घेण्यासाठी मूल्यांकन करण्यात आले आहे. मुद्रांक ७ टक्के शुल्क, नोंदणी शुल्क, मोजणी रक्कम आणि एक टक्का टीडीएस कपात करून उर्वरित रक्कम जागामालकास देण्यात येणार आहे.