महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाची कठोर दखल

प्रतिनिधी:- शंभोनाथ रणक्षेत्रे
फेरीवाल्यांच्या समस्येवर हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी महाराष्ट्र यानी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दखल केलेली आहे याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनावर २५ हजार रुपयाच्या दंडाचीरक्कम भरण्याचे व सदरील रक्कम याचिका करताना देण्याचे आदेश
मुंबई दि. २१ जानेवारी २०२५ : फेरीवाल्यांच्या समस्येवर हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी महाराष्ट्र राज्यात काम करते यानी मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील फेरीवाल्यांसाठी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दखल केलेली आहे या याचिके बदल शपथपत्र सादर करण्यास महापालिका प्रशासनास निर्देश दिले होते ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीत १९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत हे शपथपत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश होते . तथापि या सुनावणीपर्यंत महापालिका प्रशासनाकडून असे शपथपत्र दाखल झाले नाही, याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनावर २५ हजार रुपयाच्या दंडाचीरक्कम भरण्याचे व सदरील रक्कम याचिका करताना देण्याचे आदेश
घटनात्मक आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे अगदी सराईतपणे पार पडते . न्यायालयाच्या सूचना पाळण्यात गांभीर्य नाही हे महापालिका आणि राज्य सरकारने एकदा जाहीर करावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारसह महापालिकेची कानउघाडणी केली. तुमचे अधिकारी एक तर कायद्यापेक्षा सर्वोच्च आहेत किंवा घटनात्मक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी ते बांधील नाहीत, असे ताशेरेही ऑगस्ट २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशांच्या पूर्ततेचे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यावरून उच्च न्यायालयाने ओढले.
तसेच, महापालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाला त्यासाठी २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये उच्च न्यायालयाच्या ग्रंथामध्ये या रकमेचा २१ जानेवारीपर्यंत भरणा करून या तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या . कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पारित केले .आहेत विधिज्ञ गायत्री सिंह या कामकाज पाहत आहेत .
अशी माहिती प्रसिध्दी पत्रकान्वये प्रदेशाध्यक्ष ,संजय शंके , संतोष खटावकर व समाधान पाटील ,निर्मला कुराडे,सलीम सिद्दिकी,अहमद जलीस,राजू हिवराळे, मारुती खुट्वाड , श्वेता ओतारी यांनी दिली
समाधान पाटील

राज्य चिटणीस
हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी
महाराष्ट्र