काही दिवसांपूर्वी मिरजेतील सातवेकर मळा परिसरातील सुमारे साडे सात एकर क्षेत्रावरील चार बांधकामे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने जमीनदोस्त केली होती. जागा मालक संजय सातवेकर यांनी या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली त्यावर आता २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असून तोपर्यंत महापालिकेला ई बस स्टेशन उभारणी कामाला ब्रेक लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने महापालिकेने ई बस सेवा तिन्ही शहरांमध्ये राबवण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पाला आवश्यक असणाऱ्या जागेसाठी मिरजेतील म्हाडा कॉलनी लगत असणाऱ्या सातवेकर मळा परिसर या महापालिकेच्या साडे सात एकर जागेची निवडही करण्यात आली मात्र या जागेवर चार घरांच्या पक्क्या बांधकामांचे अतिक्रमण होते. उपायुक्त वैभव साबळे यांच्या पथकाने मोठ्या लवाजम्यासह इ अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली मात्र आता येथील रहिवासी संजय सातवेकर यांनी या कारवाई विरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकल्प उभारणीच्या कामालाच ब्रेक लावला . न्याय;न्यायालयाने महापालिकेला या संदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मंगळवार पर्यंत वेळ दिला आहे तोपर्यंत या जागेवरील कामास मंगळवार पर्यंत जैसे थे ठेवण्याचे आदेशही दिल्याची माहिती वकील रवी लोणकर यांनी दिली आहे. महापालिकेचे आयुक्त शुभम गुप्ता (IAS) यांनी काही महिन्यांपूर्वी इ बस सेवा नागरिकांसाठी सुरु करण्याचं सूतोवाच केले होते त्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या मदतीने हा प्रकल्प आकारास येणार होता त्याप्रमाणे या बसेस साठीचे मुख्य टर्मिनल या जागेवर उभा करण्याचा प्रयत्न होता. आत मंगळावर पर्यंत या प्रकल्पाला स्थगिती आल्याने या प्रकल्प उभारणीचे मिरजकरनागरिकांचे स्वन्प हे स्वप्नच राहणार कि काय असा प्रश्न पडला आहे.
Discussion about this post