
प्रतिनिधी : तेजस देशमुख
मंडळी महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाचा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. महायुती सरकारने या योजनेच्या लाभार्थींच्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या अंतर्गत, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्या कुटुंबांतील महिलांना या योजनेपासून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, शासनाने आयकर विभागाच्या सहकार्याने लाभार्थींच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी सुरू केली आहे.लाडकी बहीण
योजना – एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रममहाराष्ट्रातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. सुरुवातीला ही मदत फक्त अशा कुटुंबांना देण्यात येणार होती, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. राज्यभरातून या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, जवळपास २ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
Discussion about this post