प्रा. दिलीप नाईकवाड सिंदखेडराजा /तालुका प्रतिनिधी…

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका नगरपालिका,यांच्या सुनावनी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात २५ फेब्रुवारीला “निकाल लागण्याची प्रतिक्षा असतांनांच, सर्वोच्च न्यायालयाने तारीख पे तारीख या लोकप्रिय डायलॉगची आठवण पुन्हा एकदा करून दिली. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका साठी प्रतिक्षेत असलेले गाव पुढारी, स्थानिक नेते, यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रम निरास करत आता पुन्हा सदरील प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली असून 4 मार्च पुढील तारीख दिली आहे.
*विधानसभा निवडणूकांच वेळवर बिगुल वाजलं व निवडणुका पार पडल्या यासाठी मूर्हताची गरज पडली नाही. परंतू सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत महत्वाची आणि त्यांच्या राजकिय कारकिर्दी साठी महत्वाची ठरणारी नगरपालीका, महानगरपालीका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या या निवडणूका त्यांच्यासाठी महत्वाच्या ठरतात मात्र त्यासाठी आणखीनच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जीव टांगणीला ठेवला आहे, या निवडणूका अगोदर खासदार, आमदारकीच्यां निवडणूका झाल्यामुळे प्रत्येक मतदार संघात मोठ्या नेत्यानां या कार्यकर्त्याचां फायदाच झाला. कारण अनेक इच्छूकांची नाराजी ओढवण्याचा प्रसंग त्याच्यावर आला नाही. नाहीतर अनेक नाराज स्थानिक नेते कमी फरकाच्यां मतदानाने विजयी झालेल्या नेत्याचां “टांगा पलटी घोडे फरार करायला पुढे सरसावले असते” त्यामळे याचा फायदा लोकसभेपेक्षा, विधानसभेत अनेक मतदार संघात कमी फरकाने विजयी झालेल्या उमेदवारांना झालेला आहे. आता 4 मार्च नंतर निकाल लागतो का? या बाबत अनेक चर्चानां उत आलेला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकी संदर्भातील प्रलंबित याचिकेची सुनावणी बऱ्याच कालावधीपासून सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या, त्याबाबत ही सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. प्रभाग रचना व सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोग की राज्य सरकार यांच्यापैकी कोणी ठरवावी हाही मुद्दा सुनावणीसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. 25 फेब्रुवारीला निकाल लागणार याच प्रतिक्षेत निकालाकडे टी.व्ही. समोर बसून डोळे लावलेल्या स्थानिक नेत्यांना पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने तारीखे पे तारीख देत एप्रिल फूल बनाया. त्यामुळे पुन्हा एकदा स्थानिक पातळीवरील नेत्यांची अस्वस्थता वाढली असून निराशा झाली. आता पुढील तारीख 4 मार्च आहे.
राज्य सरकारने निवडणूका लवकर व्हाव्यात अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाला केल्याचे सांगितले जाते. गेल्या साडेतीन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका न झाल्याने राज्यातील 29 महानगरपालीका, 257 नगरपालिका,26 जिल्हा परिषदा, 289 पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. त्यामुळे ते मोकळा श्वास घेत आहे.
सुनावणी नंतर निर्णय दिला तरी किमान 90 दिवसांचा म्हणजेच, 3 महिन्याचा कालावधी लागणे अपेक्षीत आहे. सुनावणी 4 मार्च नंतर लांबल्यास हा कालावधी लांबू शकतो. वर्षानुवर्ष सुप्रिम कोर्टात निकाल लागत नाही अनेक निकाल प्रलंबित आहे. यासाठी इतर कारणेही असतील परंतु प्रलंबित प्रकरणांच्या तुलनेत मा.न्यायाधिशांची कमी व अपुरी संख्या हे एक प्रमुख कारण आहेच.
निवडणूका लांबल्यामुळे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता असून “तारीख पे तारीख” बाबत त्यांच्यात नाराजीचा सूर उमटत आहे. परंतू या सर्वाचां परीणाम आता उन्हाळा लागत असल्यामुळे अनेक गावातील पाणी टंचाई सारख्या भिषण प्रश्नावर होणार आहे .स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये
लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे गाव, शहरे, यांच्या विकास कामावर या सर्वांचां परीणाम झाला असून विकास कामाला
खिळ बसली आहे. लोकप्रतिनिधींचा प्रशासकीय यंत्रणेवर धाक असतोच त्यांचा अंकुश असल्यामुळे नागरिकांचे प्रश्नहीं मार्गी लागतातच. परंतु गेल्या साडेतीन वर्षा पासून या निवडणुका लांबल्यामुळे “यंत्रणेची मेरी मरर्जी” या प्रमाणे कारभार हाकणे सुरू आहे. प्रकरण मा.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे तारखेची वाट पहाण्या शिवाय निवडणुकीसाठी इच्छुकांच्या समोर पर्यायच नाही. काही कार्यकर्ते मात्र , जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सदस्य होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. तर काही तिकीट आपलेच या अविर्भावात आहे. काही तर पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद, सदस्य झाल्यासारखे समाज माध्यमासमोर फिरत आहे. त्यांच्या स्वप्नांचा मोहभंग जनतेने करू नाही म्हणजे झालं..