शिरूर तालुका प्रतिनिधी:
शिरूर तहसीलदार कार्यालयातील अनियमितता व भ्रष्टाचारा विरोधात ४ मार्च २०२५ पासून नियोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन वेळा मा. तहसीलदार तथा तालुका न्यायदंडाधिकारी यांच्यासोबत बैठक झाली.
या बैठकीत महसूल विभागाच्या विविध कामकाजा संदर्भातील माहिती मागविण्यात आली होती. त्यापैकी ५०% माहिती प्राप्त झाली असून उर्वरित ५०% माहिती १५ दिवसांत देण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, तलाठी आणि मंडलाधिकारी यांच्या कामकाजा वर ही सविस्तर चर्चा झाली. मा. तहसीलदार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या असून, कोणीही कामात अडथळा आणल्यास त्वरित कळवावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
महसूल विभागा संदर्भात नागरिकांना सूचना तलाठी व मंडलाधिकारी यांनी जाणूनबुजून कालावधी पूर्ण होऊनही नोंदी थांबवल्यास तातडीने संपर्क साधावा.तलाठी कार्यालयात डमी तलाठी काम करत असल्यास त्यांचे फोटो काढून पाठवावेत.तलाठी व मंडलाधिकारी ठरलेल्या दिवशी गावात वेळेवर येत नसतील तर त्याची माहिती द्यावी.या शिवाय, भू-अभिलेख कार्यालयाने मोजणीच्या दौऱ्यांची जाहीर माहिती द्यायला सुरुवात केली आहे. त्या धर्तीवर प्रत्येक महिन्यातील नोंदी सार्वजनिक करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. त्यामुळे जाणूनबुजून नोंदी अडवण्याचा प्रकार रोखण्यास मदत होईल. रेशन कार्ड दुरुस्तीबाबत नागरिकांना सावधगिरी रेशन कार्ड दुरुस्ती ऑनलाइन होत असून, त्यासाठी २ हजार रुपयांपर्यंत पैसे मागितल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यावर पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केवळ ५० रुपये शुल्क निश्चित असल्याचे सांगितले आहे. तसेच, नागरिक स्वतःही ही दुरुस्ती सहज करू शकतात.जर कोणी अवास्तव पैसे मागत असेल किंवा दुरुस्ती करण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर त्वरित संपर्क साधण्याचे आवाहन भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पाचंगे यांनी केले आहे.
Discussion about this post