महाराष्ट्रात हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचे वाढीव दर – वाहनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्व वाहनांवर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवणे अनिवार्य केले असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. येत्या एक एप्रिल पासून सर्व वाहनांवर एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात या नव्या नंबर प्लेटचे जे दर ठरवण्यात आले आहेत, ते दर इतर राज्यांच्या तुलनेने फारच जास्त असल्याने महाराष्ट्रातील वाहनधारकांवर हा जादा दराचा भुर्दंड कशासाठी? अशी ओरड होते आहे. एप्रिल २०१९ नंतर खरेदी केलेल्या वाहनधारकांच्या वाहनांवरील नंबर प्लेट बसविण्याचा खर्च वितरकांकडून केला जाणार असला, तरी जळगाव जिल्हा जिल्ह्यात एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांची संख्या ७ लाख ४ हजार १०२ इतकी आहे.

एवढ्या वाहनधारकांवर नंबर प्लेट बसविण्याचा खर्च स्वतःला करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात या नव्या नंबर प्लेट बसविण्याचे दर अव्वाच्या सव्वा असल्याने हे दर गुजरात प्रमाणे कमी करून मिळावे, अशी मागणी केली जात आहे. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट महाराष्ट्रात दुचाकीला ५३१ रुपये तीन चाकीसाठी ५९० तर चार चाकी वाहनांसाठी ८७९ इतके दर ठरविण्यात आले आहेत. दर इतर राज्याच्या तुलनेत फारच जास्त आहेत. हे दर महाराष्ट्र सरकारकडून कमी करून मिळावेत अशी मागणी होते आहे. अवघ्या तीन आठवड्याच्या कालावधीत हे नंबर प्लेट बसून घ्यावे लागणार असल्याने ही मुदत सुद्धा वाढवून मिळावी अशी मागणी होती आहे. राष्ट्रीय सिक्युरिटीच्या दृष्टिकोनातून हे नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य असले, तरी त्यासाठी वाहनधारकांचाही विचार केला जावा, म्हणून नंबर प्लेटचे दर कमी करून मिळावेत ही वाहनधारकांची मागणी रास्ता आहे. त्याचाही विचार महाराष्ट्र सरकारने करणे अपेक्षित आहे. तसे नाही केले तर वाहनधारकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होईल, यात शंका नाही. नंबर प्लेटचे दर कमी करून मिळावेत म्हणून परिवहन मंत्र्यांपासून परिवहन आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदने पाठवली जात आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे आवश्यक असल्याने नव्या नंबर प्लेट बनविण्यासाठी अथवा ते वाहनांवर लावण्यासाठी कोणाही वाहनधारकाचा त्याला विरोध नाही; परंतु नव्या नंबर प्लेटच्या माध्यमातून जीजीया कर वसूल केला जाण्याच्या प्रकाराला वाहनधारकांचा विरोध आहे.

जळगाव जिल्ह्यात एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांची संख्या पाहता कोट्यावधी रुपये नंबर प्लेटवर खर्च होणार आहेत. या वाढत्या दारातून महाराष्ट्र सरकार उत्पन्न मिळवू पाहत आहे का? तसे नसेल तर गुजरातमध्ये प्लेटचे दर कमी ठेवण्यात आले आहेत. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार असे दर ठेवू शकत नाही का? त्याचबरोबर १ एप्रिल पर्यंत एवढ्या मोठ्या संख्येतील वाहनांवर नंबर प्लेट बसवण्याचे म्हटले तर त्यासाठी नंबर प्लेट बसविण्याच्या सेंटरची संख्या सुद्धा वाढविणे आवश्यक आहे. सेंटर्स अभावी वाहनांवर वेळेच्या आत नंबर प्लेट बसविल्या गेल्या नाहीत तर आमचे पोलीस आणि आरटीओ खाते दंड वसुली करायला तयारच राहतील.

दंडाचा भुर्दंड वाहनधारकांना सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांची सर्व बाजूंनी कुचंबणा करण्यापेक्षा वाहनधारकांच्याही मागण्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा संपत आला. १ एप्रिल तोंडावर आहे. तेव्हा वाहनधारकांच्या मागण्यांचा विचार करून नव्या नंबर प्लेटचे दर कमी करावेत, १ एप्रिल या तारखेची मुदत वाढवून मिळावी, शहरात नंबर प्लेट बसवण्याच्या सेंटरची संख्या वाढवावी, तरच वाहन धारकांचे सहकार्य मिळेल; अन्यथा नाईलाजाने वाहनधारकांना असहकार्याची भूमिका घ्यावी लागेल. त्यांच्या असंतोषाला प्रशासनाला तोंड द्यावे लागेल. म्हणून वाहनधारकांच्या मागण्या रास्त असून त्याचा शासनाने विचार करावा एवढीच या निमित्ताने विनंती केली जात आहे…!