आजपासून महाराष्ट्रात ‘सेवा हक्क कायदा’ लागू झाला आहे. याचा अर्थ असा की आता तुम्हाला जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, परवाना कागदपत्रे मिळवण्यासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही.

आजपासून महाराष्ट्रात ‘सेवा हक्क कायदा’ लागू झाला आहे. याचा अर्थ असा की आता तुम्हाला जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, परवाना कागदपत्रे मिळवण्यासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही.

एका बटणाच्या क्लिकवर एकूण 43 सरकारी सेवा आता तुमच्या घरातूनच उपलब्ध होतील. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्हाला सरकारी वेबसाइटवर अर्ज करावा लागेल, आणि तुम्हाला आवश्यक सेवा निर्धारित वेळेत मिळेल.

महाराष्ट्र सरकारची वेबसाईट:
www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in

तुम्हाला या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. सरकारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना या सेवा विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत पुरवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री रवींद्र वायकर यांनी ही माहिती दिली.

या उपक्रमात समाविष्ट असलेले विभागः

महसूल विभाग

नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग

ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभाग

कामगार विभाग

जलसंपदा विभाग

शासकीय मुद्रण व प्रकाशन संचालनालय

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग

वनविभाग

ऑनलाइन उपलब्ध सेवा:

वय, राष्ट्रीयत्व आणि निवास प्रमाणपत्र

उत्पन्नाचा दाखला

तात्पुरते निवास प्रमाणपत्र

ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र

कर्ज प्रमाणपत्र

सांस्कृतिक कार्यक्रमाची परवानगी

प्रमाणित प्रतीसाठी अर्ज

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रतिज्ञापत्र

भूमिहीन प्रमाणपत्र

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र

सामान्य प्रतिज्ञापत्र

टेकडी/दुर्गम भागात राहण्याचे प्रमाणपत्र

जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र

मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र

विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र

निवासी प्रमाणपत्र

दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र

जिवंत असण्याचे प्रमाणपत्र

ग्रामपंचायत थकबाकी प्रमाणपत्र

निराधार असल्याचे प्रमाणपत्र

शौचालय प्रमाणपत्र

विधवा प्रमाणपत्र

दुकाने आणि आस्थापनांची नोंदणी

दुकाने आणि आस्थापनांचे नूतनीकरण

कंत्राटी कामगारांसाठी मुख्य नियोक्ता नोंदणी

कंत्राटी कामगारांसाठी परवाना नोंदणी

कंत्राटी कामगारांसाठी परवाना नूतनीकरण

नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी नोंदणी

नियोक्ता नोंदणी

शोध उपलब्धता प्रदान करणे

मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी मूल्यांकन अहवाल

नोंदणी न केलेल्या दस्तऐवजांसाठी ई-पेमेंटद्वारे भरलेल्या नोंदणी शुल्काचा परतावा

विलंबासाठी अधिकाऱ्यांना दंडाला सामोरे जावे लागेल:

‘सेवा हक्क कायद्या’मध्ये निष्काळजीपणासाठी अधिकाऱ्यांना दंड करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. निर्धारित वेळेत सेवा प्रदान न केल्यास, जबाबदार अधिकाऱ्याला ₹500 ते ₹5,000 च्या दरम्यान दंड आकारला जाईल.

सध्या, कायद्यात 43 सेवांचा समावेश आहे, परंतु पुढील वर्षी मार्चपर्यंत ही संख्या 135 पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.