” अस्पृश्यादि निकृष्ट व दलित जातींच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीची चौकशी करण्याकरता डॉ.सोळंकी यांच्या ठरावानुसार मुंबई सरकारने नेमलेल्या कमिटीची घटना प्रसिद्ध केली आहे. प्रस्तुत कमिटी नेमण्यात सरकारने अस्पृश्यांदि जातींवर उपकार केले आहेत अशातला प्रकार नाही.पूर्वी हा उपक्रम झाला पाहिजे होता. या जगातील आपले जीवन सुखी करण्यास जी साधनसामग्री लागते, तिची बहिष्कृत भारतात किती महघरता आहे हे महशूरच आहे.
शिक्षण नाही, ते नसल्यामुळे जीवनाच्या शर्यतीत पुढे जाता येत नाही, व त्यामुळे इतर समाजाकडून गळचेपी, मानहानी व विटंबना होते. अशा निकृष्ट अवस्थेत पडलेल्या जातीच्या उन्नतीची जबाबदारी जर कोणावर असेल तर ती प्रामुख्याने शासन संस्थेवर आहे. खाजगी स्वरूपाच्या संस्था जरी भूतदयेने अगर नैतिक जबाबदारीच्या भावनेने प्रेरित असल्या तरी त्यांच्या हातून हे काम होणे नाही. कारण शासन संस्थेच्या हाती जी सत्ता असते, ती खाजगी संस्थांच्या हाती नसते व तिच्या कायद्यामागे ती सर्वमान्यता असते ती खाजगी प्रयत्नांच्या मागे असणे शक्य नसते..”!!!
🔹डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
( संदर्भ-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड-१९, पान नंबर ३८३.)
दि. ७ डिसेंबर १९२८ रोजी “बहिष्कृत भारत” मध्ये प्रकाशित झालेला बाबासाहेबांचा लेख.
🔹संकलन-आयु. प्रशांत चव्हाण सर.🔹
Discussion about this post