दौंड तहसील कार्यालयात महाराष्ट्र राज्य शेत व शिवपानंद चळवळीची पाक्षिक आढावा समन्वय बैठक संपन्न..

पाक्षिक आढावा बैठकीतून शेत रस्ता पीडितांचे प्रश्न सोडविणे राज्याला दिशादर्शक = शरदराव पवळे..

महाराष्ट्र राज्य शेत व शिवपानंद रस्ता चळवळीचे
प्रणेते शरदराव पवळे/राज्य समन्वय दादासाहेब जंगले पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली दौंड तालुका शेत व शिवपानंद रस्ता चळवळ कृती समितीच्या वतीने दौंड तालुका तहसीलदार श्री.अरुण शेलार साहेब व उपविभागीय प्रांत अधिकारी मिनाज मुल्ला साहेब यांच्यासोबत दुसरी आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी दौंड कृती समिती सदस्य व दौंड तालुक्यातील रस्ते पीडित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी तहसीलदार श्री अरुण शेलार साहेब यांनी रस्ता पीडित शेतकऱ्यांची वन बाय वन प्रश्न जाणून घेऊन त्यावर समर्पक व सकारात्मक उत्तरे दिली.
नव्हे नव्हे तर तहसीलदार यांनी शेतीला रस्ता उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी म्हणजेच आमचीच जबाबदारी आहे असे ठणकावून सांगितले त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण तयार झाले. तसेच या आढावा बैठकीत उपविभागीय अधिकारी प्रांताधिकारी मिनाज मुल्ला साहेब यांनी शेत रस्ता मिळवण्यासाठी जर कोणी रस्ता मुद्दामहून अडविला असेल तर त्यासाठी मामलेदार ऍक्ट 1906 च्या कलम 5/2 नुसार अर्ज करून न्याय मिळवता येतो. जर बांधावरून नवीन रस्ता करावयाचा असल्यास महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अन्वये अर्ज करावा व त्यानुसार न्यायालयीन प्रक्रिया मामलेदार कोर्टापुढे चालेल त्यातून नवीन रस्ता देणे जबाबदारी शासनाची राहील असे सांगितले.
या आढाव बैठकीत ग्रामस्तरीय शेत रस्ता संबंधी सुद्धा चर्चा करण्यात आली.ग्राम स्तरीय शेत रस्ता समिती स्थापन झाल्यामुळे शेत रस्त्यांचे 50 ते 60 टक्के तंटे गावातच मिटतील असा आशावाद त्यावेळी करण्यात आला.
यावेळी तालुका गटविकास अधिकारी सुद्धा उपस्थित होते..