मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली मधील सिव्हिल अपिल क्र.२३१७/२०११ (दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदर सिंग) मधील दि.०१.०८.२०२४ रोजीच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त झाले असून सदरहू न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीने तत्त्चे/निर्देश यासंदर्भात सविस्तर माहितीचे संकलन करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया निर्धारित करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिध्द करणे व त्या अनुषंगाने उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीचे गठन
करून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.७६ दिनांक : १५ ऑक्टोबर, २०२४. शासन निर्णय पारित करून
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा ठरविण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री. अनंत मनोहर बदर, निवृत्त न्यायाधीश
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर समिती गठित करून समितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनामार्फत पारित झाले होते. परंतु सदर समितीने आठ महिन्याची मुदत वाढ मागितली असल्याची माहिती नामांकित वृत्तपत्रातील बातमी वाचून समजले आहे तसेच समाजातील अनेक संघटनांनी निवेदने देवून समितीच्या कामकाजाविषयी विचारणा केली असून समितीने दिलेल्या मुद्दयांच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन तत्काळ शिफारशीसह प्रारुप आराखडा सादर करून तत्काळ मुदतवाढ द्यावी व
सोबतच महाराष्ट्रात अ ब क ड
आरक्षण लागू करावे

अशी लक्षवेधी द्वारे विधानपरिषद सभागृहात मागणी केली..

मातंग युवा जोडो अभियान महाराष्ट्र..