
राज्य सरकार म्हणे देणार मंदिरा करीता 2,400कोटी.ज्यात पिण्याच्या पाणी व्यवस्था, साफसफाई,भक्त निवास, बसण्याची व्यवस्था.आणखी बरेच काही,उत्पन्न अडीचपटीने वाढण्याची शक्यता.
परंतु शासकीय शाळा सरकारे दुर्लक्ष करुण काय सिध्द करती आहे हा संशोधनाचा विषय नाही का,सरकार करवी चौसष्टहजार शाळा बंद कींवा खाजगी ,व मर्जितल्या लोकंना विकल्या गेल्या,लक्षात असो जेथे शिक्षण नसत,ती सरकारे एक दिवस अदोगतीला जाणार यात शंका नाही,सरकार आपले कर्तव्य विसरत चालली,असुन शिक्षण, आरोग्य,रोजगार,नागरिकांना मुलभूत सुविधा न देता हे काय करीत आहे,हा समाजात उठणारा कायम प्रश्न अनुत्तरीत नाही का ?
Discussion about this post