मेहकर तालुक्यातील २० गावांचा डोंगरी क्षेत्रात समावेश करा; सोयाबीनला २ हजार भावफरक देवून शासनाने खरेदी करावी – आमदार सिद्धार्थ खरात यांची मागणी

प्रा.दिलीप नाईकवाड सिंदखेडराजा ( तालुका प्रतिनिधी)

मेहकर : प्रशासकीय कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले मेहकर – लोणार मतदारसंघाचे आमदार सिध्दार्थ खरात गुरुवार ६ मार्च रोजी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरुन चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. डोंगरी क्षेत्र असलेल्या भागातून मेहकरला वगळण्यात आले. हा मुद्दा सभागृहाच्या लक्षात आणून देत मेहकरचा डोंगरी क्षेत्रात समावेश करावा तसेच सोयाबीनला २ हजार भावफरक देवून शासनाने नाफेड अंतर्गत खरेदी करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार सिध्दार्थ खरात यांनी केली.

राज्यपालाच्या अभिभाषणावर आक्षेप नोंदवतांना आ. सिध्दार्थ खरात म्हणाले की, मुद्या क्र. 2 मध्ये महापुरुषांच्या नावामध्ये लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे यांच्या नावाचा समावेश करणे आवश्यक आहे. मुद्या क्र. 3 महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी केवळ तज्ञ वकीलांची नियुक्ती करुन काहीही साध्य होणार नाही. तर आजरोजी महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसेस रोखण्यात येत आहेत, विविध क्षेत्रात मराठी भाषिकांची अडवणूक करण्यात येत आहे. दोन्ही मुख्यमंत्रयांनी एकत्र येवून सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. अशी बाब भाषणामध्ये येणे अपेक्षित होती. मुद्या क्र. 4 महाराष्ट्राचे उत्पादन देशांतर्गत उत्पादनामध्ये 14 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे या शासनाचे योगदान नसून गेल्या 65 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याच्या विविध शासनांनी केलेल्या निरंतर कामाची फलश्रुती आहे.

मुद्या क्र. 4 नुसार जानेवारी 2025 मध्ये स्वित्झर्लॅडमधील दोवोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी सुमारे 15 लाख 72 हजार कोटी रुपये गुंतवणूकीचा सामंजस्य करार करुन 15 लाखापेक्षा अधिक रोजगाराच्या संध्या निर्माण होतील असे नमूद केले असून ही शुध्द धुळफेक आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे सामंजस्य करार कागदावर दाखवून लाखो युवकांना रोजगाराच्या संध्या दिल्याच्या मनोरंजक कथा केवळ कागदावर व प्रसिध्दीसाठी दाखवण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात वास्तवात अशा कोणत्याही कंपन्यांनी इतका मोठा रोजगार निर्माण केलेला नाही. तसे नसते तर राज्यातील बेरोजगारी वाढली नसती. आज रोजी अनेक भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेवून कोणत्याही अनेक उद्योजकांना उद्योजक बनवले नाही अथवा अशा सोयी सुविधा ग्रामीण भागात उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या नाही. बेरोजगारी तर चरमसिमेवर पोचली आहे. मुद्या क्र. 6 व 7 मधील बाब अतिशय पोकळ असून माझ्या मतदार संघासह हजारो एकर औद्योगिक प्रयोजनासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून ना जमीन ना उद्योग अशी स्थिती झाली आहे.
मुद्या क्र. 12 मधील मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना ही कागदावरच असून प्रशिक्षणार्थी युवकांच्या किती रोजगार क्षमता वाढल्या याबद्दल जाहीर करणे आवश्यक आहे.

मेहकर तालुक्यातील २० गावांचा डोंगरी भागात समावेश करावा
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाने नियमित करावे

मुद्या क्र. 27 मध्ये मेहकर तालुक्यातील सुमारे २० गांवांचा डोंगरी क्षेत्राचा दर्जा बदलल्यामुळे या भागातील युवकांना नोकरी व इतर सोई सुविधांपासून वंचित आहे.
शासनाने या भागाला डोंगरी क्षेत्राचा दर्जा प्रदान करावा. मुद्या क्र. 52 केवळ आरोग्य विभागच नव्हे तर शासनाच्या विविध खात्यामध्ये अस्थायी स्वरुपात काम करत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाने नियमित करण्यात यावे. अशी सुधारणा माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणात असणे आवश्यक आहे. तरी वरील प्रकारच्या सुधारणा राज्यपालांच्या अभिभाषणात करण्यात याव्या, अशी मागणीही आमदार सिध्दार्थ खरात यांनी केली आहे.

५० टक्के सोयाबीन अद्याप शेतकऱ्यांकडे पडून

मुद्या क्र. 35 मध्ये आमदार खरात म्हणाले की, सोयाबीनची 50 टक्के खरेदी अद्याप काही जिल्हयांमध्ये (बुलडाणासह) शिल्लक आहे. तसेच सोयाबीनला दिलेला हमी भाव 4892 इतका असताना प्रत्यक्षात नाफेडद्वारे सुरु केलेली खरेदी उशीरा सुरु झाल्याने त्यापूर्वी मातीमोल भावाने विकलेल्या सोयाबीनला रुपये 3000 व हमीभावात विकलेल्या सोयाबीन शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 2000 असा भावफरक देण्याची आवश्यकता आहे. उर्वरित सुमारे 50 टक्के सोयाबीन अद्याप शेतकऱ्यांकडे पडून असून नाफेडने ही खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे उर्वरित सोयाबीन खरेदी शासनाने करणे आवश्यक असल्याचे आमदार सिध्दार्थ खरात यांनी सांगितले.