तालुका प्रतिनिधी – समीर बल्की
पोलिसांनी शेतकऱ्याचे आंदोलन उधळून लावले
चंद्रपूर :- प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन धोरणेमुळे आंदोलन.प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन धोरणेमुळे आंदोलन. वरोरा 10/3/2025 वरोरा येथील रक्तमाला चौक येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला अवघ्या काही मिनिटातच पोलीस प्रशासनाने उधळून लावले.सामाजिक कार्यकर्ते किशोर डुकरे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांच्या विविध बांधण्यासाठी रत्नमाला चौक वरोरा येथे चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी तालुक्यातील व जिल्ह्यातील बरेच शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. वारंवार आंदोलने आणि निवेदने देऊनही प्रशासनाने कोणतेही उत्तर आज पर्यंत दिलेले नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चक्काजाम आंदोलन करण्यात आल्याचे डुकरे यांनी सांगितले. यापुढेही यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
यावेळी शेतकऱ्यांकडून खालील मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.दि. 1 मार्च 2021 नंतर डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ विज जोडणी संबंधित विभागाकडून करण्यात यावी.मुख्यमंत्री यांनी निवडणुकीत दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करून, मागील वर्षीचा कपाशी वरील पिक विमा तसेच चालू वर्षातील खरीप हंगामातील पिक विमा शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर देण्यात यावा.
नाफेडची सोयाबीन खरेदी मुदत वाढविण्यात यावी तसेच भावामधील तफावत म्हणून शेतकरी यांना प्रति क्विंटल 500/-रुपये बोनस म्हणून देण्यात यावे.सन 2024-25 मधील पूर्ण हंगाम होईपर्यंत सीसीआय ची कापूस खरेदी सुरु ठेवण्यात यावी.गरजू शेतकरी यांना तात्काळ नवीन विज जोडणीसाठी डिमांड देण्यात यावे.यासंबंधीचे निवेदन सादर करण्यात आले.पोलिस अधिकारीउपविभागीय पोलीस अधिकारी नवोमी साटम यांनी शेतकऱ्याचे आंदोलन अवघ्या काही मिनिटातच गुंडाळले. महामार्ग जास्त काळ अडवू शकत नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रमुख नेते किशोर डुकरे व आलम यांना डिटेन करून पोलीस शिपायाच्या हातून जबरदस्तीने गाडीत उचलून टाकण्यात आले. बाकीच्या शेतकऱ्यांनाही पोलीस ताफा लावून लगेच पोलिसांच्या गाड्यांमध्ये भरण्यात आले. सर्व शेतकऱ्यांना वरोरा पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आले. यानंतर कायदेशीर तंबी देत शेतकऱ्यांना सोडण्यात आले. यावेळी वरोरा ठाणेदार अजिंक्य शाटम व सहकारी पोलीस उपस्थित होते.
कायदा व सव्यवस्था फक्त शेतकऱ्यांसाठीच असतो काय असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. आतापर्यंत आंदोलनाचे निवेदन देऊन सुद्धा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याची माहिती दिली नाही. किंवा उत्तरे सुद्धा दिली नाही. त्यामुळे अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाही करण्याची मागणी डुकरे यांनी केली आहे. त्या संबंधित सर्व पत्र व्यवहार डुकरे यांच्या जवळ असून शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही प्रश्नाकडे कृषी विभाग, वीज वितरण विभाग देत नसत्याची खंत व्यक्त केली.
Discussion about this post