पाच हजारांहून अधिक प्रगणक करणार जनगणना
जनगणना 2027 ही संपूर्णत: डिजीटल स्वरुपात असून प्रशासनाने याकरिता जय्यत तयारी केली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागाकरिता तहसिलदार हे चार्ज अधिकारी असून शहरी भागाकरिता मुख्याधिकारी हे चार्ज अधिकारी आहेत. सुमारे 5124 प्रगणक व पर्यवेक्षकांमार्फत सांगली जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील जनगणना होणार आहे. सांगली जिल्ह्याकरिता प्रधान जनगणना अधिकारी हे जिल्हाधिकारी सांगली असून जिल्हा जनगणना अधिकारी हे निवासी उपजिल्हाधिकारी सांगली असणार आहेत, असे जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.जनगणना 2027 दोन टप्प्यांमध्ये शासनाकडून राबविली जाणार आहे. पहिला टप्पा हा घरयादी व घरगणनेचा असून 16 मे 2026 ते 14 जून 2026 या दरम्यान होणार आहे. या कालावधीमध्ये प्रगणक त्यांना नेमून दिलेल्या गावातील भागाला भेट देऊन प्रत्यक्ष घरगणना करणार आहेत. ही घरगणना करित असताना ते शासनाने ठरवून दिलेले 34 प्रश्न घरातील प्रमुख अथवा उपस्थित व्यक्तीला विचारुन सदरची माहिती HLO ॲपद्वारे जनगणना पोर्टलवर अपलोड केली जाणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रकार्यास प्रारंभ होण्यापूर्वी 1 मे 2026 ते 15 मे 2026 या पंधरा दिवसांच्या कालावधीमध्ये census.gov.in/se या वेबसाईटवर व्यक्ती स्वतः आपली व आपल्या कुटुंबाची माहिती भरु शकणार आहे. तदनंतर जनगणना 2027 चा टप्पा दोन कार्यक्रम माहे 1 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2027 या दरम्यान सुरु होणार आहे. या कालावधीत प्रत्यक्ष जनगणना केली जाणार आहे.सांगली जिल्ह्यातील जनगणना 2027 च्या पूर्वतयारीबाबत दिनांक 4 ते 6 मार्च 2026 या कालावधीत जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली येथे प्रशिक्षण झाले. जिल्हा जनगणना कार्य निर्देशालय महाराष्ट्र, बेलार्ड इस्टेट मुंबई यांचेकडील सहाय्यक संचालक कविता गोडबोले व प्रणय कुडकर हे प्रशिक्षक होते.भारत सरकारकडून आगामी जनगणना 2027 साठी व्यापक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. जनगणना ही देशातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय उपक्रमांपैकी एक असून ती शासनाच्या धोरणनिर्मिती आणि विकास नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जनगणना 2027 चा उद्देश देशातील लोकसंख्येची अद्ययावत व अचूक माहिती संकलित करणे हा आहे. या प्रक्रियेत लोकसंख्येची सामाजिक, आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्ये याबाबत माहिती गोळा केली जाईल. या आकडेवारीच्या आधारे केंद्र व राज्य सरकारांना विकास योजना तयार करणे, संसाधनांचे योग्य वाटप करणे आणि विविध क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधा नियोजन करण्यास मदत होईल. या वेळी जनगणनेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्यात येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे माहिती संकलनाची प्रक्रिया अधिक जलद, अचूक आणि पारदर्शक होईल, असे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
