मुंबई (प्रतिनिधी) :
राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी शासनाने महसूल विभागाचा नवा आकृतिबंध मंजूर केला असून, तब्बल ३५,८७६ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्रशासन अधिक गतिमान व सक्षम होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नियोजन भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत Chandrashekhar Bawankule यांनी ही माहिती दिली. महसूल विभागाचा शेवटचा आकृतिबंध २००६ मध्ये मंजूर झाला होता. त्यानंतर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर शासनाने अखेर सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
या नव्या आकृतिबंधानुसार राज्यात ११ नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये, ८ उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) कार्यालये, २ तहसीलदार कार्यालये आणि ६९ अप्पर तहसीलदार कार्यालये सुरू होणार आहेत. तसेच यावर्षी सुमारे ७५० अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. “विकास प्रक्रियेत प्रशासकीय सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची असते आणि आम्ही ती करून दाखवली आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
विदर्भासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरणार असून अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक नवीन स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी मिळणार आहे. याशिवाय विदर्भाला ३० नवीन अप्पर तहसीलदार पदेही मिळणार असून नागपूर विभागाला २० तर अमरावती विभागाला १० पदांचा लाभ होणार आहे.
अमरावती विभागात अमरावती, अकोला, पुसद, उमरखेड, सिंदखेडराजा, मेहकर, खामगाव, वाशिम, रिसोड, कारंजा या ठिकाणी तर नागपूर विभागात नागपूर (ग्रामीण व शहर), हिंगणा, कामठी, सावनेर, काटोल, नरखेड, मौदा, कुही, हिंगणघाट, सेलू, पवनी, चार्मोशी, कुरखेडा, आरमोरी, धानोरा, सिरोंचा, एटापल्ली आणि अहेरी येथे नवीन अप्पर तहसीलदार कार्यालये सुरू होणार आहेत.
