अक्राणी | प्रतिनिधी:
नंदुरबार जिल्ह्यातील ९ सामाजिक कार्यकर्त्यांना दोन वर्षांसाठी हद्दपारीची नोटीस बजावण्यात आल्याने आदिवासी युवा सेना संघटना आक्रमक झाली आहे. हा आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अन्यथा जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
संघटनेच्या वतीने तहसीलदार, शहादा यांना निवेदन देण्यात आले असून त्याची प्रत विविध उच्चस्तरीय अधिकारी व प्रशासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. संबंधित कार्यकर्त्यांवर कोणतीही ठोस गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसताना हद्दपारीची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. ही कारवाई राजकीय दबावाखाली व सुडबुद्धीने करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
हद्दपारीच्या कारवाईत समाविष्ट असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये बिरसा फायटर्सचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, भारत आदिवासी संविधान सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश ठाकरे, बिरसा ब्रिगेडचे कार्याध्यक्ष रविंद्र वळवी, बिरसा फायटर्सचे राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, भारतीय स्वाभिमानी संघाचे महासचिव रोहीदास वळवी, जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी, तालुका अध्यक्ष अजय वळवी, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप मुसळदे आणि ॲडव्होकेट राहुल कुंवर यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या कारवाईविरोधात जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली असून १०० हून अधिक आदिवासी महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाऊन निषेध नोंदवला. तसेच वकील संघटनांनीही या निर्णयाचा विरोध करत न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. शहादा ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने ठराव मंजूर करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहराज्यमंत्री, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नाशिक परिक्षेत्र) तसेच नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
हद्दपारीचा आदेश मागे न घेतल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आदिवासी युवा सेना संघटनेने दिला आहे.
