छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) : भूम नगरपरिषद क्षेत्रातील कथित रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कडक भूमिका घेत संबंधित कंत्राटदाराला देण्यात येणारे सुमारे ५० कोटी रुपयांचे देयक तातडीने रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि राज्य शासनाला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत जाब विचारला आहे.
७ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने प्राथमिक पुराव्यांची दखल घेत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अबासाहेब मस्कर, संताजी सुपेकर आणि चंद्रमणी गायकवाड या स्थानिक नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या मते, भूम नगरपरिषदेने ९ जून २०२३ रोजी सुमारे ९५.६२ कोटी रुपयांची ई-निविदा काढून सिमेंट रस्ते व गटारींची कामे मंजूर केली होती.
याचिकेतील प्रमुख आरोप:
• आधीच चांगल्या स्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा कामे दाखवून निधीचा अपव्यय
• जुन्या रस्त्यांचे केवळ नाव बदलून नवीन प्रस्ताव सादर
• शासनाला चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती सादर
• लोकप्रतिनिधी नसलेल्या प्रशासकीय काळाचा गैरफायदा
याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे की, काही रस्ते अवघ्या ६ ते ८ महिन्यांपूर्वी किंवा २ वर्षांच्या आत पूर्ण झालेले असूनही त्यांच्यावर पुन्हा निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
न्यायालयाचे निर्देश:
उच्च न्यायालयाने कंत्राटदाराचे ५० कोटी रुपये थांबवण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित रस्त्यांसाठी पुन्हा निधी मंजूर कसा झाला याबाबत शासनाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
यापूर्वीही याचिकाकर्त्यांनी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जिल्हाधिकारी व आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संभाजी टोपे व ॲड. गणेश कोरे यांनी बाजू मांडली असून शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे तर नगरपरिषद भूमच्या वतीने ॲड. विक्रम उंद्रे यांनी बाजू मांडली.
