नवी दिल्ली – देशभरात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कठोर उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांना आर्थिक व मानसिक फटका बसत असल्याने सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी व्यापक स्तरावर ‘डिजिटल स्ट्राइक’ची तयारी करण्यात येत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी सायबर फसवणूक ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट केले आहे. डेटा चोरी आणि ऑनलाइन फसवणूक देशासाठी मोठा धोका ठरत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ही संस्था सक्रियपणे कार्यरत आहे. 2018 मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट देशातील विविध तपास यंत्रणा, पोलीस आणि वित्तीय संस्थांमध्ये समन्वय साधणे हे आहे.
नागरिकांनी हेल्पलाइन किंवा सरकारी पोर्टलवर तक्रार नोंदवल्यानंतर संबंधित प्रकरण ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’कडे पाठवले जाते. या प्रणालीद्वारे पोलिसांना बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांशी जोडून फसवणुकीतील पैसे त्वरित गोठवण्यास मदत होते. या वर्षाच्या जानेवारीपर्यंत या यंत्रणेमुळे सुमारे ८,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वाचवण्यात यश आले आहे.
दरम्यान, सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साधनांवरही सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. आतापर्यंत सुमारे १२ लाख सिम कार्ड रद्द करण्यात आले असून जवळपास ३ लाख मोबाईल फोन ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
मेसेंजर अॅप्सद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी WhatsAppसह सर्व मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मसाठी ‘सिम बायंडिंग’ अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वर्षअखेरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून बहुआयामी प्रयत्न सुरू असून नागरिकांनीही सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
— श्रीकांत रा. धोकटे
(ठाणे शहर लोकप्रतिनिधी)
