कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करण्याची मागणी.
उरण दि १६(विठ्ठल ममताबादे )
वीज, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, महिला, युवा उद्योग अशा विविध धोरणाप्रमाणे मागील अनेक वर्षांपासून आपल्या न्यायहक्कासाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्रातील कष्टकरी, श्रमिक कामगारांचे देखील धोरण तयार करून, कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार मुक्त सेवेसाठी हरियाणा पॅटर्न लागू करण्यात यावा यासह विविध मागण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशाने आपल्या विविध उद्योगातील कामगारांचा आज मुंबईतील वांद्रे स्थित कामगार आयुक्त कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने धडक आक्रोश मोर्चा आयोजित केला होता, या भव्यदिव्य अशा मोर्चामध्ये घरेलू, बांधकाम, वीज, अंगणवाडी, आशा वर्कर, रिक्षा टॅक्सी चालक, फेरीवाले, विडी कामगार, जलसेवा, गरपालिका, सहकारी बँका, राष्ट्रीय बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, संरक्षण, माथाडी, एसटी महामंडळ, रुग्णालय, टोल आदी आस्थापनातून सुमारे १०,००० कामगार सहभागी झाले होते, कामगार संघटनांच्या या मागण्यांबर तातडीने विचार करू आणि सर्व उद्योगाशी संबंधित मंत्र्यांच्या बैठका मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेऊन कामगारांचे हे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले शिष्ट मंडळाला दिले.
मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या न्यायहक्कांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ईएसआय रुग्णालय सेवा, विमा संरक्षण, बोनस आणि उपदान असे अनेक प्रश्न कायम प्रलंबित असून कामगाराची विविध आस्थापनातील मालकांकडून कायम पिळवणूक झालेली आहे. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीच कामगार आयुक्तालयावर या आक्रोश मोर्चाचे आयोजण केले गेले होते. या मोर्चाचे नेतृत्व भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री सुरेंद्र पांडे, प्रदेश अध्यक्ष ऍड.अनिल ढुमणे आणि सरचिटणीस किरण मिलगीर, क्षेत्र संघटक सी व्ही राजेश, बाळासाहेब भुजबळ, हरी चव्हाण यांनी केले.
याप्रसंगी परेलू अशा विविध कामगार संघटनांच्या सुरेंद्र पांडे, ऍड अनिल ढुमणे, किरण मिलगीर, सी व्ही राजेश बाळासाहेब भुजबळ, अरुण पिवळ, संदीप कदम, हरी चव्हाण, बाळासाहेब कांबळे, अनिता चव्हाण, ज्योती तावरे, निलेश खरात, सचिन मेंगाळे, अनिल पारधी, सागर पवार, संजन वाडकर, राजेश सिंघ, संजय कांबळे आदींच्या शिष्ट मंडळाने कामगार मंत्री नामदार आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांची ३२ निवेदन देण्यात आली. या प्रसंगी कामगार आयुक्त हनुमंत तुम्मोड आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते. या मागण्यांमध्ये महाराष्ट्रात कामगारांचे धोरण तयार करावे, कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करावा, प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य रुग्णालय सुरु करावे, बांधकाम कामगार मंडळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, राज्यातील ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांना राज्य सरकाने दरमहा ३००० रुपये द्यावेत, घरेलू मंडळाच्या योजना सुरु कराव्यात, फेरीवाल्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरु करू द्यावे, बँकांना ५ दिवसाचा आठवडा करावा आदी मागण्याचा समावेश होता.
या मोर्चाला संबोधित करताना महामंत्री सुरेंद्रजी पांडे यांनी राज्य सरकारने कामगारांच्या प्रश्नावर संवेदनशील राहणे आवश्यक असून अनेक राज्यात सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळेच कामगारांचा असंतोष उफाळून आला आहे, तशी स्थिती महाराष्ट्रात उद्भवू नये याची सरकारने काळजी घेऊन लेबर कोड कायद्याचा प्रत्यक्ष लाभ कामगारांना मिळण्याची व्यवस्था करण्याचे आवाहन केले. तर मजदूर संघाचे प्रदेश अध्यक्ष ऍड अनिल ढुमणे यांनी राज्यातील कामगारांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सरकारकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकार कायम दुर्लक्ष करत असल्याने या आक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले आहे, म्हणूनच सरकारने वेळीच लक्ष घालून कामगारांवरील अन्याय दूर करावा असे आवाहन केले. अन्यथा आणखी तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला. या प्रसंगी विविध संघटनाच्या ३८ प्रतिनिधींची भाषणे झाली.
