मुंबई : राज्यातील मंत्रालयीन, पालिका, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभागासह शिक्षक व शिक्षकेतर अशा सुमारे साडेसतरा लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून गेल्या १५ महिन्यांपासून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने हा निर्णय घेतला आहे.
या संपामुळे मंत्रालयापासून ते जिल्हा परिषद, शाळा आणि रुग्णालयांपर्यंत सर्वच सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, केवळ अत्यावश्यक आरोग्य सेवा सुरू ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली.
कर्मचाऱ्यांच्या मते, सुधारित निवृत्तीवेतन योजना, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, १०-२०-३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणारे लाभ, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, तसेच रिक्त पदांची भरती करणे या प्रमुख मागण्या प्रलंबित आहेत. राज्यातील सुमारे ३५ टक्के पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे.
तसेच सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे आणि अनुकंपा नियुक्त्या तातडीने देणे अशा विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.
दरम्यान, या संपाचा थेट परिणाम शाळांमधील परीक्षांवर आणि शासकीय कामकाजावर होण्याची शक्यता असून नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार न घेण्याचा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
