जामखेड (प्रतिनिधी) :
दुष्काळग्रस्त जामखेड तालुक्याचा कृष्णा-भीमा जलस्थिरीकरण प्रकल्प मध्ये समावेश करण्यात यावा, या मागणीसाठी चोंडी येथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती जामखेडचे माजी संचालक करण अंकुशराव ढवळे यांनी सभापती राम शिंदे व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन सादर केले.
दुष्काळामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले
जामखेड तालुक्यात पाटपाण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था नसल्याने शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. परिणामी रोजगारासाठी सुमारे २८ टक्के स्थलांतर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शेजारील आष्टी, भूम-परांडा तालुक्यांना प्रकल्पाचे पाणी मिळत असताना जामखेड मात्र अद्याप वंचित आहे.
५० वर्षांपासून पाण्याची मागणी कायम
तालुक्याला कुकडी प्रकल्पाचे पाणी मिळावे, यासाठी गेल्या पाच दशकांपासून विविध आंदोलने करण्यात आली आहेत. उपोषण, जेलभरो, मोर्चे तसेच आझाद मैदान येथे आंदोलन करूनही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. मात्र ही मागणी सातत्याने जिवंत ठेवण्यात आली आहे.
प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
२००४ मध्ये मंजूर झालेल्या या प्रकल्पातून कृष्णा खोऱ्यातील विविध नद्यांमधून एकूण ११५ टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी ६३ टीएमसी पाणी भिमा नदीवरील उजनी धरणात सोडण्यात येणार असून, काही भाग मराठवाड्यातील आष्टी, पाटोदा, भूम, परांडा व धाराशिव तालुक्यांना दिले जाणार आहे. मात्र, कृष्णा खोऱ्यातील असूनही जामखेड तालुका या लाभक्षेत्राबाहेर राहिला आहे.
पूर्वीही शासनाकडे पाठपुरावा
सभापती राम शिंदे यांनी १९ मे २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी मांडली होती. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने ६ जून २०२४ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला होता.
फडणवीसांचे आश्वासन
जामखेडमधील प्रचारसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘कृष्णा फ्लड डायवर्ट’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून जामखेडला पाणी देता येईल का, याची पडताळणी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.
जामखेड तालुक्याचा या प्रकल्पात समावेश झाल्यास दुष्काळी परिस्थितीत मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
