अक्राणी (प्रतिनिधी) – नंदुरबार जिल्ह्यातील ९ सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पोलिस अधीक्षकांनी केलेल्या हद्दपार आदेशाला विभागीय आयुक्तांनी अवघ्या १०-१५ दिवसांत स्थगिती देत मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, बिरसा ब्रिगेडचे कार्याध्यक्ष रविंद्र वळवी, भारत आदिवासी संविधान सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश ठाकरे, बिरसा फायटर्सचे राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, भारतीय स्वाभीमानी संघाचे राज्य सचिव रोहीदास वळवी, जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी, नंदुरबार तालुका अध्यक्ष अजय वळवी, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप मुसळदे आणि विधीतज्ञ वकील राहुल कुवर अशा नऊ जणांना पोलिस अधीक्षक श्रवण दत्त यांनी २५ मार्च २०२६ रोजी दोन वर्षांसाठी जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचा आदेश दिला होता.
या आदेशाविरोधात वकील राहुल कुवर यांनी विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यासोबत स्थगिती अर्जही सादर करण्यात आला होता. या अपीलची सुनावणी करताना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांनी संबंधितांवर दाखल गुन्हे हे राजकीय स्वरूपाचे असून गंभीर स्वरूपाचे नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत ६ एप्रिल २०२६ रोजी हद्दपार आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर १३ एप्रिल रोजी इतर काही कार्यकर्त्यांनाही दिलासा देण्यात आला.
या निर्णयामुळे पोलिस अधीक्षकांच्या कारवाईवर तीव्र टीका होत असून, ही कारवाई राजकीय दबावातून झाली असल्याचा आरोप विविध सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या निषेधार्थ २ एप्रिल रोजी नंदुरबार जिल्ह्यातील वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकत आंदोलन केले होते.
बिरसा आर्मी, बिरसा फायटर्स, आदिवासी युवा सेना आणि इतर संघटनांनीही या कारवाईविरोधात निवेदने देत निषेध व्यक्त केला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयामुळे संबंधित कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी या प्रकरणातील पुढील घडामोडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
