मुंबई | प्रतिनिधी (02 मे 2026)
राज्यभरातील वीज कंत्राटी कामगारांच्या गंभीर समस्यांकडे महावितरणकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात संघटनेने संपादकांकडे निवेदन देत प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली आहे.
महावितरणने राज्यातील 329 सबस्टेशनमध्ये 1316 कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करण्यासाठी क्रिस्टल व स्मार्ट सर्विसेस या एजन्सींना कंत्राट दिले होते. मात्र, निविदेनुसार आवश्यक कामगार न पुरवता, अनेक कामगारांना मागील 2 ते 3 महिन्यांपासून वेतन दिले गेले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे लग्नसराईच्या काळात अनेक कामगार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
या प्रकरणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने कामगार आयुक्त, मुंबई (बांद्रा) कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. 26 फेब्रुवारी व 27 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत कामगार उपायुक्त लक्ष्मण भुजबळ यांनी महावितरणला आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही त्या आदेशांची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले की, “महावितरणने आजपर्यंत संघटना, कंत्राटदार व प्रशासन यांची संयुक्त बैठक घेतलेली नाही. निविदेनुसार कामगार भरती न करणे, थकीत वेतन न देणे आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणे ही गंभीर बाब आहे.”
निविदेनुसार प्रत्येक सबस्टेशनवर 4 ऑपरेटर, 1 सफाई कामगार व 1 सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही अट पाळली जात नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात यांनी इशारा दिला की, “15 मेपर्यंत कामगार उपायुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून संयुक्त बैठक आयोजित न केल्यास आणि सकारात्मक निर्णय न झाल्यास 18 मेपासून राज्यभरातील 1316 कामगार कामबंद आंदोलन करतील. याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील.”
या प्रकरणामुळे राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कामगारांच्या समस्यांवर तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
