वर्धा, दि. ३० एप्रिल २०२६ (प्रतिनिधी):
बोरधरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांबाबत वर्धा जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाची पावले उचलत १०० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने लघुपाटबंधारे विभागाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा येथील पुनर्वसन शाखेकडून कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, वर्धा यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात बोरधरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून आवश्यक निधीची तातडीची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बोरधरण सूर्योदय राष्ट्रीय बहुउद्देशीय कार्यकारी संघटन समितीच्या वतीने अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मेश्राम यांनी राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मांडल्या होत्या. ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगानेच ही कार्यवाही सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, १९५४ ते १९६६ या कालावधीपासून बोरधरण प्रकल्पग्रस्त नागरिक आपल्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देत आहेत. मात्र अद्यापही पुनर्वसनाच्या अनेक समस्या प्रलंबित असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला तातडीने प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले असून त्याबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, शासनाकडून हा निधी मंजूर झाल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामांना गती मिळून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
