३७ हजार ५९९ जात प्रमाणपत्रे अवैध
अक्राणी प्रतिनिधी :-अनुसूचित जमातींचे ३७ हजार ५९९ जात प्रमाणपत्रे अवैध प्रकरणी कायदेशीर कठोर कारवाई करण्याची मागणी बिरसा फायटर्स जिल्हा शाखा रत्नागिरी कडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.मागणीचे निवेदन तहसीलदार दापोली यांना देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राज्य महिला प्रतिनिधी चंद्रभागा पवार, अमोल पावरा, दत्तात्रय वाघमारे सह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राज्यात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या स्थापनेपासून नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत प्रमाणपत्र तपासणीसाठी तब्बल ७लाख ११ हजार ६५२ दावे जात दाखल झाले. यापैकी ६ लाख २६ हजार २०० जात प्रमाणपत्रे वैध ठरली, तर ३७हजार ५९९ अवैध ठरली आहेत. समित्यांनी इतर कारणाने निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या ३० हजार ७५० आहे. नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत जातपडताळणी समित्यांनी एकूण निकाली काढलेली प्रकरणे ६ लक्ष ९४ हजार ५५० आहेत, तर प्रलंबित जात प्रमाणपत्र दाव्यांची संख्या १७ हजार १०२ आहे.समाज कल्याण विभागातून सन १९८३ मध्ये आदिवासी विकास विभाग वेगळा झाल्यानंतर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी तपासणी समिती स्थापन करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त आदिवासी विकास, ठाणे या प्रकरणात ठाकूर, कोळी महादेव, हलबा, गोंड, माना, मन्नेरवारलू, टोकरे कोळी, ठाकर या जमातींत सर्वाधिक घुसखोरी आहे तर ओरॉन, कोया, डोंगर कोळी, कोळी डोर, टाकणकार, पारधी, छत्री, कवर, कमार, ओझा, नायकपोड, अराख, बिझवार, भुजीया, पावरा, तडवीभील या जमातींचेही जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले आहे.
परंतु, त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. या जमातीत कमी घुसखोरी आहे.केलेल्या सूचना विचारात घेऊन राज्य शासनाने जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे अधिनियम २००० व नियम २००३ तयार केले आहेत. जमातींचे प्रमाणपत्र तपासणी करण्यासाठी आतापर्यंत राज्यात पुणे, ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, पालघर, किनवट, यवतमाळ, चंद्रपूर, गोंदिया, धुळे व नाशिक-२ अशा १५ तपासणी समित्यासुद्धा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्यात अनुसूचित जमातीमध्ये पूर्वी प्रमुखजमाती ४७ होत्या. त्यातील दोन जमाती वगळण्यात आल्या असून, आता ४५ जमाती आहे. या ४५ जमातीच्या उपजातींसह एकूण जमातींची संख्या १८१ आहेत. यातील काही जमातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात मूळजमातींच्या नामसाधर्म्याचा गैरफायदा लाटण्यासाठी घुसखोरी झाल्याचे घेऊन आदिवासींच्या सवलती चित्र आहे.
बोगस जात प्रमाणपत्राला आळा बसावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ‘अधिनियम २०००’ पारित केला आहे. परंतु, खोटे जात प्रमाणपत्र घेणारे व देणाऱ्यांवर शासन कारवाई करीत नाही. म्हणून अनुसूचित जमातींचे ३७ हजार ५९९ जात प्रमाणपत्रे अवैध प्रकरणी कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्य भर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
