पुरंदर | प्रतिनिधी :
पुरंदर उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाच्या कार्यप्रणालीबाबत तालुक्यातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, विविध संघटना आणि नागरिक आंदोलनाच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
शासनाने नागरिकांची कामे एकाच ठिकाणी व्हावीत यासाठी पुरंदर येथे भव्य प्रशासकीय इमारत उभारली आहे. या इमारतीत प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय, कृषी कार्यालय, नगर भूमापन कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय तसेच सहाय्यक निबंधक कार्यालय कार्यरत आहेत. मात्र, या सर्व सुविधांनंतरही नागरिकांची कामे वेळेत होत नसल्याची तक्रार वाढत आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जांना वेळेत उत्तर दिले जात नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. जन्म-मृत्यू दाखले, जातीचे दाखले आणि महसुली प्रकरणांमध्ये नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक दाखले “सहीच्या प्रतीक्षेत” असल्याचे कारण देत प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जात असल्याचीही तक्रार आहे.
उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराला नेहमी कडी लावलेली असते, त्यामुळे अधिकारी कार्यालयात आहेत की नाहीत याबाबत संभ्रम निर्माण होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तसेच कार्यालयाबाहेर कर्मचारीही उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना माहिती मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
महसुली खटल्यांचे निकाल महिनोन्‌महिने प्रलंबित ठेवले जात असून, संबंधित पक्षकारांना वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. काही नागरिकांनी महसुली निकालांबाबत आर्थिक तडजोडी होत असल्याचा गंभीर आरोप उघडपणे केला आहे.
यापूर्वी आंबोडी येथील नागरिकांनी तहसीलदारांच्या निर्णयाविरोधात तब्बल ३७ दिवस आंदोलन केले होते. त्यानंतर प्रांत कार्यालयाने संबंधित आदेशाला स्थगिती दिली होती. मात्र, या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी कायम आहे.
दरम्यान, पुरंदरच्या तत्कालीन प्रांत अधिकारी वर्षा लांडगे यांच्या बदलीचा आदेश एका रात्रीत रद्द झाल्याची चर्चा देखील तालुक्यात रंगली असून, त्यामागील कारणांविषयी विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत, लवकरच तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विविध सामाजिक संघटनांनी दिला आहे.
