शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
पलूस प्रतिनिधी :
नागपूर ते गोवा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी पलूस-कडेगाव शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी सांगली यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच प्रभावित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादित होणार असून त्यामुळे शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी एकत्र येत प्रशासनाकडे आपल्या भावना व मागण्या मांडल्या. महामार्गासाठी जमिनी संपादित केल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होईल तसेच त्यांच्या उपजीविकेचे साधन हिरावले जाईल, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
संघर्ष समितीच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात महामार्गाचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवाव्यात आणि त्यांच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शेती हीच त्यांची जीवनवाहिनी असून जमीन गेल्यास अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडतील.
यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी “आमच्या जमिनी वाचवा”, “शेतकरी भूमिहीन होऊ देणार नाही” अशा घोषणा देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. महामार्ग प्रकल्पाच्या विरोधात जनआंदोलन उभारण्याचाही इशारा काही शेतकऱ्यांनी दिला.
निवेदन सादर करताना कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पलूसचे माजी उपाध्यक्ष रतन पाटील, बाबासो जाधव (घोगाव), वैभव पवार (कुंडल), किरण चव्हाण, सर्जेराव जाधव, पंडित कोळेकर यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
सदर निवेदन उपजिल्हाधिकारी लष्करी मॅडम यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. प्रशासनाने निवेदन स्वीकारून त्याची पोहोच दिली. यावेळी उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला असून शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले.
“जमीन आमची, हक्क आमचा; शेतकरी भूमिहीन होणार नाही,” अशी भूमिका यावेळी उपस्थित शेतकरी बांधवांनी ठामपणे मांडली.
