पीएच.डी. व्हायवा स्थगिती प्रकरण गाजले; संशोधकाने अध्यक्ष डॉ. फराह नाझ गौरी यांच्याविरोधात केली तक्रार.
वैजापूर प्रतिनिधी / गणेश ढेंबरे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वाणिज्य शाखेचे पीएच.डी. संशोधक मोहन गोपालसिंग राजपूत यांनी त्यांच्या पीएच.डी. मौखिक परीक्षा (Viva-Voce) प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेबाबत विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमुळे विद्यापीठातील संशोधन प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
तक्रारीनुसार, संशोधकाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये “An Analytical Study of Budgetary Provisions of Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation (CSMC) on Various Projects” हा प्रबंध विद्यापीठात सादर केला होता. त्यानंतर बाह्य व अंतर्गत परीक्षकांचे अहवाल विद्यापीठाकडे प्राप्त झाले असून सर्व परीक्षकांनी प्रबंध स्वीकारण्याची व पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्याची शिफारस केली होती.
संशोधकाचे मार्गदर्शक व वाणिज्य विभागप्रमुख प्रा. डॉ. आय. एल. छानवाल यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला पाठविलेल्या पत्रात अंतिम व्हायवा परीक्षा आयोजित करण्याची विनंती केली होती. पत्रानुसार, बाह्य परीक्षक म्हणून बडोदा विद्यापीठाचे डॉ. जयेश के. पंड्या यांची उपस्थिती निश्चित करण्यात आली होती. व्हायवाची संभाव्य तारीखही ठरविण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
मात्र, तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, पीएच.डी. मौखिक परीक्षेच्या अध्यक्षा डॉ. फराह नाझ गौरी यांनी कोणतेही समाधानकारक कारण न देता व्हायवा प्रक्रिया स्थगित अथवा पुढे ढकलली. यामुळे संशोधकाचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, व्हायवा स्थगित करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नसल्याचा दावाही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, प्रबंधामध्ये आवश्यक तक्ते (Tables) नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र संबंधित सर्व तक्ते प्रबंधामध्ये समाविष्ट असल्याचे संशोधकाचे म्हणणे आहे. तसेच अध्यक्षांनी संशोधकाला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी दिली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीने संबंधित विभागांकडून अहवाल मागविला आहे. समितीच्या पत्रानुसार, परीक्षा व मूल्यमापन विभाग, पीएच.डी. विभाग तसेच संबंधित मार्गदर्शक यांना आवश्यक कागदपत्रांसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर समितीसमोर हे प्रकरण विचारार्थ ठेवले जाणार आहे.
या प्रकरणामुळे विद्यापीठातील पीएच.डी. संशोधन प्रक्रिया, व्हायवा आयोजनाची पारदर्शकता आणि संशोधकांच्या अधिकारांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, विद्यापीठ प्रशासन किंवा डॉ. फराह नाझ गौरी यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे चौकशी अहवालानंतरच या प्रकरणाचे संपूर्ण सत्य समोर येणार आहे.
