मोफत शिक्षण, शिक्षक भरती आणि ग्रामीण शाळा वाचवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
लातूर | प्रतिनिधी
राज्यातील गरीब, शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाचा मोठा फटका बसत असल्याने “सर्वांसाठी समान आणि संपूर्ण मोफत शिक्षण” लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी रयत शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र आक्रमक झाली आहे. संघटनेच्या वतीने लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध शैक्षणिक मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
संघटनेने जिल्हा परिषद शाळांपासून उच्च शिक्षणापर्यंत “झिरो फी एज्युकेशन” धोरण तात्काळ लागू करण्याची मागणी केली आहे. वाढती शैक्षणिक फी, विविध प्रकारचे शुल्क, शिक्षणाचे खासगीकरण आणि अपुऱ्या सुविधा यांमुळे ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील ५० हजारांहून अधिक रिक्त शिक्षक पदांसाठी तातडीने पारदर्शक मेगा भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील शाळा बंद करण्याचे अथवा खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचे प्रयत्न त्वरित थांबवावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
प्रत्येक ग्रामीण शाळेत डिजिटल शिक्षण सुविधा, हाय-स्पीड इंटरनेट, सुसज्ज प्रयोगशाळा, टॅबलेट्स आणि आधुनिक ग्रंथालये उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष निधी मंजूर करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करता त्यांचे बळकटीकरण करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता संघटनेने व्यक्त केली.
दरम्यान, शासनाने १५ जून २०२६ पर्यंत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास १५ जुलै २०२६ रोजी उदगीर तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग उपोषण करण्यात येणार असल्याची घोषणा संघटनेने केली आहे. पुढील टप्प्यात मोर्चे, मंत्रालय घेराव, शाळा बंद आंदोलन आणि राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
“शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार आहे. आर्थिक अडचणीमुळे कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये,” अशी ठाम भूमिका संघटनेने मांडली.
हे निवेदन रयत शेतकरी संघटनेचे उदगीर तालुका अध्यक्ष केद्रे प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. संघटनेच्या या भूमिकेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.
