ठाणे | प्रतिनिधी –
उल्हासनगर शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अतिक्रमण नियमितीकरणाच्या प्रश्नाला अखेर मार्ग मिळाला आहे. आमदार Kumar Ailani यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे महसूल विभागाने १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्या, ब्लॉक प्लॉट, यू नंबर, ई नंबर तसेच चालता नंबर असलेल्या मिळकतींना रेडीरेकनर दराच्या केवळ ५ टक्के इतकी नाममात्र रक्कम भरून नियमित करता येणार आहे.
या प्रक्रियेत नागरिकांना ‘डी प्रमाणपत्र’ (D-Certificate) घेण्याची सक्ती राहणार नसून नियमितीकरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच कामांना गती देण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करून मोहीम स्वरूपात नियमितीकरण प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्तेचे अधिकृत प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. परिणामी जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, नवीन बांधकाम परवानग्या तसेच विविध शासकीय लाभ मिळविणे अधिक सोपे होणार आहे. शहरातील लाखो नागरिकांना याचा थेट लाभ मिळणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.
बैठकीला Rubal Agrawal, Shrikrishna Panchal, Manisha Awhale यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उल्हासनगर शहरातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न निकाली निघाल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, शहराच्या विकासाला आणि पुनर्विकास प्रक्रियेला यामुळे मोठी चालना मिळणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
