दोडामार्ग (तिलारी), १५ जून: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनांसाठी लागू असलेल्या सरकारी नोकरीतील जामीनदार आणि जमीन तारण या अटी रद्द करण्याची मागणी समाज जागृती मंच दोडामार्ग यांनी केली आहे. यासंदर्भात महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांना निवेदन देण्यात आले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनाही प्रत पाठवण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, बेरोजगार युवकांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा उपयोग होतो. मात्र सरकारी नोकर जामीनदार अनिवार्य असल्याने अनेक पात्र तरुणांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत सरकारी कर्मचारी जामीनदार मिळणे कठीण असून, अनेकांवर आधीच कर्ज असल्याने ते जामीन राहण्यास नकार देतात, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच जमीन तारणाची अटही अनेक लाभार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, त्यांनी तारण देणे अशक्य असल्याने ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांना मिळणारे २५ हजार रुपयांचे अनुदान हेच तारण मानून, जामीनदाराशिवाय ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर करावे, अशी प्रमुख मागणी समाज जागृती मंचचे अध्यक्ष दीपक जाधव यांनी केली आहे.
यासंदर्भात महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेऊन युवकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
