‘तीन गावांना एक मोबिलायझर’ निर्णय अन्यायकारक; आमदार व BDO यांना निवेदन
पांढरकवडा, दि. १५ जून २०२६: पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असलेल्या ग्रामसभा मोबिलायझर्सची पदसंख्या कमी करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स कर्मचारी संघर्ष समिती, यवतमाळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आर्णी-केळापूरचे आमदार राजुभाऊ तोडसाम तसेच पांढरकवडा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO) यांना निवेदन सादर केले.
समितीने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, सन २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीसाठी स्वतंत्र ग्रामसभा मोबिलायझरची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, नव्या निर्णयानुसार तीन ग्रामपंचायतींसाठी एकच मोबिलायझर नेमण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. हा निर्णय आदिवासी भागातील वास्तव परिस्थितीला धरून नसून अन्यायकारक असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
संघर्ष समितीच्या अध्यक्षा कॉ. ज्योत्स्ना महेश उईके यांनी सांगितले की, आदिवासी भागातील भौगोलिक परिस्थिती अत्यंत दुर्गम असून मोबिलायझर्स गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर काम करत आहेत. अशा परिस्थितीत पदे वाढविण्याऐवजी कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीला खीळ घालण्यासारखा आहे.
निवेदनात शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी स्वतंत्र मोबिलायझर कायम ठेवावा आणि त्यांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण करणारा हा निर्णय आदिवासी स्वशासनाच्या संकल्पनेलाच धक्का देणारा असल्याचे समितीने म्हटले आहे. शासनाने मागणीची दखल घेतली नाही तर राज्यभरातील पेसा मोबिलायझर्स, विविध सामाजिक संघटना आणि समविचारी राजकीय पक्षांच्या सहकार्याने व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी संघर्ष समितीच्या अध्यक्षा कॉ. ज्योत्स्ना महेश उईके, उपाध्यक्षा कॉ. मीनाताई प्रकाश उईके यांच्यासह खुलनाताई मनोज तोडसाम, सुवर्णा लक्ष्मण धुर्वे, गौतमा डिंगबार सोयाम, अर्चना विनय मडावी, माला रामदास सोयाम, निकिता लक्ष्मण सोयाम, सुनिता भगवान खुन्याम, लक्ष्मी लक्ष्मीकांत गेडाम, मंगला वासुदेव तुमनाळे व रेता विजय तुमनाळे आदी उपस्थित होत्या.
