आजरा | प्रतिनिधी
आजरा तालुक्यात सन २०१० ते २०२६ या कालावधीत मंजूर झालेल्या सर्व बिनशेती (N.A.) प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संविधान संवर्धन चळवळ, महाराष्ट्रच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर तसेच गडहिंग्लज उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
संघटनेचे प्रमुख संग्राम सावंत यांनी दिलेल्या निवेदनात अनेक बिनशेती प्रकरणांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. विविध गट क्रमांकांमध्ये फेरफार, आवश्यक विभागांची ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) न घेणे, टाऊन प्लॅनिंगची मंजुरी नसणे, ओपन स्पेस व अमेनिटी जागा न सोडणे तसेच काही ठिकाणी सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणास मंजुरी दिल्याचे आरोप निवेदनात नमूद करण्यात आले आहेत.
बुरुडे (ता. आजरा) येथील नव्याने विकसित झालेल्या भावेश्वरी कॉलनीतील रहिवाशांना रस्ते, गटारे, वीजपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या नागरिकांना तातडीने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
तसेच तत्कालीन महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील सर्व बिनशेती प्रकरणांची चौकशी करून संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी व इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
संविधान संवर्धन चळवळीच्या वतीने चौकशी प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, लवकर ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर संग्राम सावंत यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे आजरा तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
