अहिल्यानगर प्रतिनिधी :
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मध्ये 12 जून 2026 रोजी करण्यात आलेल्या कथित बेकायदेशीर दुरुस्त्या व नवीन तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी भारतीय जनसंसदेचे राज्य निमंत्रक अशोक सब्बन, जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे व सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांना जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्या मार्फत निवेदन दिले.
निवेदनात माहिती अधिकार कायद्याच्या इतिहासाचा उल्लेख करत सांगण्यात आले की, माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात यावा यासाठी 10 ते 12 जुलै 1998 दरम्यान अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्रातील पहिले उपोषण सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाला Anna Hazare, ग.प्र. प्रधान आणि बाबा आढाव यांनी भेट देत माहिती अधिकारासाठी राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्धार केला होता.
यानंतर देशभरातील सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, नागरिक आणि प्रशासनाच्या योगदानातून 11 मे 2005 रोजी माहिती अधिकार कायदा लोकसभेत, तर 12 मे 2005 रोजी राज्यसभेत मंजूर झाला. 15 जून 2005 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2005 पासून देशभरात कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
मात्र, आता 20 वर्षांनंतर राज्य शासनाने 12 जून 2026 रोजी केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा आणि कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच तिलांजली देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
नवीन तरतुदींमध्ये माहिती मिळविण्याच्या शुल्कात वाढ, एका अर्जासाठी अतिरिक्त आर्थिक अटी, “एक विषय – एक अर्ज” ही अट, अपील शुल्क, ओळखपत्र सक्ती, सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद आणि अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर प्रकरण बंद करण्याचा नियम यांचा समावेश असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(२) नुसार अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण विचारता येत नसताना ओळखपत्र सक्ती करणे हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नियम 20(3) अंतर्गत अपीलकर्ता किंवा तक्रारदाराला वकील नियुक्त करता येणार नसल्याची तरतूदही अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने माहितीचा अधिकार हा संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग मान्य केला असून माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अनावश्यक आर्थिक व प्रशासकीय अडथळे निर्माण करणे हे घटनाविरोधी असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे.
या दुरुस्त्यांमुळे “माहिती देणे हा नियम आणि नाकारणे हा अपवाद” हा कायद्याचा मूळ आत्माच बदलून जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या नियमांबाबत कोणतीही व्यापक सार्वजनिक चर्चा न करता निर्णय घेण्यात आल्याने लोकशाही प्रक्रियेलाच धक्का बसल्याचा आरोपही करण्यात आला.
शासनाने या तरतुदी तातडीने रद्द कराव्यात, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा अशोक सब्बन, पोपटराव साठे, रईस शेख, वीरबहादूर प्रजापती, अशोक भोसले, सुनिल टाक, विजय शिरसाठ, जालिंदर बोरुडे, अशोक डाके, बहिरनाथ वाकळे, शाकीर शेख, शिवाजी बेलोटे, शेख अल्ताफ, ज्ञानदेव चांदणे, प्रा. सुभाष कडलग, बबलू खोसला, राजू वैराळ, विनायक गोरखे, कांतीलाल पाटील आणि जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी दिला आहे.
