गॅस कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या सुविधेसाठी ऑनलाइन बुकिंग, ओटीपी आणि वितरण प्रणालीमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, काही गॅस एजन्सींकडून ग्राहकांकडून नियमानुसार देय असलेल्या रकमेपेक्षा अतिरिक्त पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
ग्राहकांचा सवाल असा आहे की, जर गॅस वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार आणि ऑनलाइन प्रणालीद्वारे चालते, तर ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम का आकारली जाते? काही ग्राहकांकडून निर्धारित रकमेपेक्षा सुमारे २५ रुपये किंवा त्याहून अधिक अतिरिक्त पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
तसेच घरगुती गॅस सिलेंडर वितरित करताना ओटीपीबाबत ग्राहकांना अनेकदा अडचणी येतात. मात्र, खुल्या बाजारात किंवा व्यावसायिक वापरासाठी सिलेंडर देताना अशा ओटीपी प्रक्रियेबाबत नेमकी काय व्यवस्था आहे, याची संबंधित विभागाने चौकशी करणे गरजेचे आहे.
जर ग्राहकाने गोदामातून किंवा गॅस एजन्सीतून स्वतः सिलेंडर घेतला, तर लागू असलेली घरपोच वितरणाची रक्कम ग्राहकाला परत मिळणे अपेक्षित आहे का, याबाबतही संबंधित गॅस कंपनीने स्पष्ट नियम जाहीर करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांकडून पूर्ण रक्कम आकारूनही अशा सवलती किंवा परताव्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर त्याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
याशिवाय काही ठिकाणी घरगुती वापराच्या सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर किंवा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी असल्यास संबंधित पुरवठा विभाग, तहसील प्रशासन आणि गॅस कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तपासणी करून सत्य परिस्थिती समोर आणणे आवश्यक आहे.
गॅस एजन्सींना नियमित पुरवठा किती होतो, त्यातील किती सिलेंडर घरगुती ग्राहकांना वितरित केले जातात आणि व्यावसायिक वापरासाठी किती सिलेंडर दिले जातात, याची नोंद व पुरवठा साखळी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
ग्राहकांनीही जागरूक नागरिक म्हणून सिलेंडर घेताना बिल तपासावे, अतिरिक्त पैसे मागितल्यास त्याची पावती घ्यावी आणि नियमबाह्य शुल्क आकारले जात असल्यास संबंधित गॅस कंपनी अथवा सक्षम सरकारी विभागाकडे तक्रार करावी.
ग्राहकांच्या पैशांचा आणि हक्कांचा प्रश्न असल्याने संबंधित प्रशासन व पुरवठा विभागाने या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी ग्राहकांची मागणी आहे.
