४० वर्षांचा लढा निष्फळ; दुसऱ्या ठिकाणी कार्यालय मंजूर झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप
प्रतिनिधी :
एटापल्ली : प्रशासनाच्या सोयीसाठी नवीन तहसील व अपर तहसील कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेतला जात असतानाच, एटापल्ली तालुक्यातील जारावंडी परिसराला या निर्णयातून वगळण्यात आल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. तब्बल चार दशकांपासून जारावंडीला तहसील अथवा अपर तहसीलचा दर्जा मिळावा, यासाठी सुरू असलेला संघर्ष पुन्हा एकदा उपेक्षित राहिल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
जारावंडीला तहसीलचा दर्जा मिळावा, यासाठी गेल्या ४० वर्षांपासून आंदोलने, निवेदने तसेच मंत्रालय स्तरापर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, जारावंडीऐवजी अन्य ठिकाणी अपर तहसील कार्यालय मंजूर झाल्याने शासनाने जारावंडीच्या मागणीला डावलल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
जारावंडी हा एटापल्ली तालुक्याचा विस्तीर्ण, दुर्गम आणि सीमावर्ती भाग आहे. या परिसरातील शेकडो गाव-पाड्यांतील नागरिकांना किरकोळ महसुली कामांसाठीही तब्बल ७० ते ८० किलोमीटर अंतर पार करून एटापल्ली येथे यावे लागते. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम मोठ्या प्रमाणात खर्च होतात. शासनाचा प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करून नागरिकांना शासकीय सेवा त्यांच्या जवळ उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असेल, तर जारावंडीसारख्या अतिदुर्गम भागाकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले, असा रोखठोक सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
चार दशकांचा संघर्ष व्यर्थ?
जारावंडीला तहसीलचा दर्जा मिळावा यासाठी माझे वडील कै. बाजीराव कुमरे यांनी आपले आयुष्य पणाला लावून संघर्ष केला. मात्र, चार दशकांनंतरही या भागाला डावलून अन्य ठिकाणी अपर तहसील कार्यालयाचा विचार होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करून जारावंडीला न्याय द्यावा, अशी मागणी कै. बाजीराव कुमरे यांचे सुपुत्र योगेश कुमरे यांनी केली.
भौगोलिक विस्तार लक्षात घेऊन निर्णयाची मागणी
जारावंडी तालुका कृती समिती तसेच परिसरातील नागरिकांनी या मागणीसाठी सातत्याने संघर्ष केला आहे. जारावंडीचा भौगोलिक विस्तार, दुर्गम भागातील नागरिकांना होणारा त्रास आणि महसुली कामांसाठीचे लांबचे अंतर लक्षात घेता येथेच अपर तहसील कार्यालय सुरू होणे गरजेचे आहे. शासनाने नागरिकांच्या हिताचा विचार करून या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करावा, अशी मागणी जारावंडी तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष सुधारकर टेकाम यांनी केली आहे.
