१ कोटी ८ लाख ९४ हजारांचा निधी मंजूर होऊनही काम अपूर्ण; दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाईची ग्रामस्थांची मागणी
श्रीगोंदा प्रतिनिधी : ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या जल जीवन योजनेअंतर्गत चांभुर्डी (ता. श्रीगोंदा) येथील पाणीपुरवठा योजना गेल्या चार वर्षांपासून रखडल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. १ कोटी ८ लाख ९४ हजार ३९७ रुपयांचा निधी मंजूर होऊन कार्यारंभ आदेश मिळूनही गावातील अनेक वाड्यावस्त्यांपर्यंत अद्याप पाणी पोहोचले नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकारी व संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
मूळ आराखड्यात वाड्यावस्त्यांचा समावेश; प्रत्यक्षात मात्र पाणीपुरवठा अपुरा
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, अहमदनगर यांच्या कार्यालयातून जावक क्रमांक ४३१/२०२२, दि. ३ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये चांभुर्डी येथील जल जीवन (Retrofitting) योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, मूळ शासकीय प्रस्तावामध्ये गावातील विविध वाड्यावस्त्यांचा समावेश करण्यात आला होता.
मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये दलित वस्ती (जाळी वस्ती) तसेच काही दूरवरील वाड्यांना अपेक्षित पाणीपुरवठा झालेला नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या वस्त्यांतील नागरिकांना आजही पाण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
साठवणूक टाकीचा प्रश्न; तळ्यातील पाण्यावरच अवलंबित्व
ग्रामस्थांच्या आरोपानुसार, योजनेअंतर्गत मुख्य साठवणूक टाकी अथवा जलकुंभ उभारणीचे काम अपेक्षित असताना त्याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सध्या तळ्यातील पाणी थेट नळाद्वारे मुख्य गावठाण परिसरात सोडले जात असल्याने त्याचा लाभ मर्यादित भागाला मिळत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
“वाड्यावस्त्यांमधील नागरिकांनाही समान पाणीपुरवठा मिळायला हवा. योजनेसाठी मोठा निधी मंजूर झाल्यानंतरही अपेक्षित काम पूर्ण झाले नसेल, तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे,” अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली आहे.
‘दुरुस्ती प्रस्ताव’बाबतही ग्रामस्थांकडून प्रश्न
योजनेच्या रखडलेल्या कामाबाबत पंचायत समिती स्तरावर विचारणा केली असता ‘दुरुस्ती प्रस्ताव (Revised Proposal) पाठविण्यात आला आहे’, असे उत्तर मिळत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
मूळ आराखड्यात वाड्यावस्त्यांचा समावेश असताना दुरुस्ती प्रस्तावाची आवश्यकता का निर्माण झाली? मूळ सर्वेक्षणानुसार कामाची अंमलबजावणी का झाली नाही? तसेच मंजूर निधीतून अपेक्षित कामे पूर्ण झाली आहेत का, याबाबत ग्रामस्थांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या सर्व बाबींची अधिकृत चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी; आंदोलनाचा इशारा
वाड्यावस्त्यांमध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी दूरवर जावे लागत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, मंजूर आराखड्यानुसार सर्व वाड्यावस्त्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक कामे तातडीने पूर्ण करावीत आणि निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
योजनेतील कामे, मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि पूर्ण झाले
