३५८ पैकी २६५ तालुक्यांचा समावेश; पीक कर्ज पुनर्गठन, जमीन महसूल व कृषी पंपाच्या वीजबिलात सवलतीसह पाणी-चारा व रोजगाराच्या उपाययोजना
पुणे : प्रतिनिधी राज्यातील पावसातील तूट आणि निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. या तालुक्यांतील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, विद्यार्थी तसेच पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी हे मदतीच्या केंद्रस्थानी असल्याचे सांगितले. दुष्काळाच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विभागनिहाय तालुक्यांची संख्या
ठाणे विभाग – १२
नाशिक विभाग – ४९
पुणे विभाग – ३५
छत्रपती संभाजीनगर विभाग – ७४
अमरावती विभाग – ५६
नागपूर विभाग – ३९
या निर्णयात राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील एकूण २६५ तालुक्यांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ७४ तालुके समाविष्ट आहेत.
शासनाच्या १२ उपाययोजना व सवलती
१. जमीन महसुलात सूट.
२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन.
३. शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती.
४. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत.
५. शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी.
६. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांत शिथिलता.
७. पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा.
८. टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याची उपाययोजना.
९. अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा.
१०. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे.
११. जलसंधारणाची कामे सुरू करणे.
१२. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे.
पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र मदत
दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाल्यामुळे वरील सवलती लागू करण्यात आल्या असल्या तरी पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष मदत स्वतंत्र प्रक्रियेद्वारे निश्चित केली जाणार आहे. पीक परिस्थितीचे सर्वेक्षण आणि पंचनाम्यांच्या आधारे आवश्यक कार्यवाही करून स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर केली जाणार आहे.
पावसातील तूट, पिकांची परिस्थिती, पाणीटंचाई आणि पशुधनासाठी उपलब्ध संसाधने लक्षात घेऊन प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना राबविण्यावर भर दिला आहे.
