जमीन महसुलात सूट, पीक कर्ज पुनर्गठनासह वीजबिलात सवलत; पंचनाम्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश
मुंबई : प्रतिनिधी
खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि इतर निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झाल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला असून, संबंधित तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
Trigger-1 लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू करावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे व जीपीएस समन्वयांक संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आणि कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत यांचा समावेश आहे. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करणे, आवश्यक ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, संबंधित २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील तालुक्यांचाही समावेश
Trigger-1 लागू झालेल्या यादीत सातारा जिल्ह्यात सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा आणि महाबळेश्वर या सहा तालुक्यांचा समावेश आहे. सांगली जिल्ह्यात मिरज, आटपाडी, जत आणि कवठेमहांकाळ, तर सोलापूर जिल्ह्यात ११ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांनाही या यादीत स्थान देण्यात आले आहे.
याशिवाय नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, पुणे, कोल्हापूर, मराठवाडा, विदर्भ आणि इतर विभागांतील अनेक तालुक्यांचा समावेश शासनाच्या परिशिष्टात करण्यात आला आहे. एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू झाल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.
टीप : वरील बातमी २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयात दिलेल्या माहितीनुसार आहे. पीक नुकसानभरपाईची स्वतंत्र रक्कम या निर्णयात जाहीर करण्यात आलेली नसून ती पुढील स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
