तहसील प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांचा निर्णय; ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा उपोषणाचा इशारा
चांदवड : प्रतिनिधी — चांदवड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले उपोषण तहसील प्रशासनाने दिलेल्या लेखी पत्रानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. शासनस्तरावर मागण्यांबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रशासनाने लेखी स्वरूपात कळविले आहे.
उपोषणकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये चांदवड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करणे, पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानभरपाई देणे, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करणे, दुष्काळी सवलती व विविध योजनांचा लाभ शेतकरी आणि नागरिकांना मिळवून देणे, तसेच प्रत्येक फार्मर आयडीधारकास एक लाख रुपयांची मदत देणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
या मागण्यांसाठी बाबा वक्ते, संजय गुजाळ, अनिल गुंजाळ, संदीप चव्हाण (हिरापूर), कैलास जाधव, दत्तू मामा ठाकरे (उदुर्ळ) यांच्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले होते.
दरम्यान, ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी तहसीलदार, चांदवड यांनी उपोषणकर्त्यांना लेखी पत्र देऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे कळविले. तसेच यापूर्वी २८ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्यामार्फत शासनाकडे मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
उपोषण स्थगित करताना तहसीलदार, प्रांताधिकारी तसेच पोलीस उपनिरीक्षक अभिजित सोनवणे उपस्थित होते. प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही, तर पुन्हा उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी यावेळी दिला.
