७५ ते ८० ग्रामस्थ ग्रामसभेसाठी उपस्थित; शासनाच्या आदेशांपेक्षा ग्रामसेवक संघटना मोठी आहे का? ग्रामस्थांचा संतप्त सवाल
सेलू (प्रतिनिधी)
सुरगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजता ग्रामसभा घेण्याची अधिकृत नोटीस काढण्यात आली होती. ग्रामसभेच्या विषयपत्रिकेत विविध शासकीय योजना, गावाच्या विकासाशी संबंधित विषय तसेच ग्रामस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामस्थांनी ग्रामसभेला उपस्थित राहण्याची तयारी केली होती. मात्र, नियोजित वेळ आली असतानाही ग्रामसेवक संघटनेच्या बहिष्काराचे कारण पुढे करून ग्रामसभा घेण्यात आली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामसभेसाठी गावातील तब्बल ७५ ते ८० नागरिक उपस्थित होते. ग्रामपंचायतीकडून अधिकृत नोटीस देण्यात आल्याने नागरिक वेळेत ग्रामपंचायत कार्यालयात पोहोचले. मात्र, ग्रामसेवक संघटनेचा बहिष्कार असल्याचे कारण सांगण्यात आल्यानंतर नियोजित ग्रामसभा घेण्यात आली नसल्याचे उपस्थित ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नागरिकांना अखेर हिरमुसून परतावे लागले.
या प्रकारामुळे उपस्थित ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. ग्रामसभा हे गावाच्या विकासकामांबाबत प्रश्न मांडण्याचे तसेच निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे महत्त्वाचे लोकशाही व्यासपीठ आहे. त्यामुळे आधी ग्रामसभेची नोटीस काढून नागरिकांना बोलावणे आणि त्यानंतर सभा न घेणे योग्य आहे का, असा प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी कोण करणार?
ग्रामसभेसंदर्भात शासनाकडून परिपत्रके व निर्देश जारी केले जात असताना त्यांची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ग्रामसेवक संघटनेच्या बहिष्काराचे कारण देऊन ग्रामसभा पुढे ढकलली जात असेल, तर शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
“शासनाने ग्रामसभा घेण्याचे निर्देश द्यायचे आणि स्थानिक पातळीवर संघटनेच्या भूमिकेचा आधार घेत ग्रामसभा टाळायची, तर शासनाच्या परिपत्रकांना किंमत काय?” असा संतप्त सवाल उपस्थित नागरिकांनी केला.
दरम्यान, ग्रामसेवक संघटनेचा बहिष्कार नेमका कोणत्या कारणासाठी आहे, त्याचा ग्रामसभा घेण्यावर काय परिणाम होतो आणि नियोजित ग्रामसभा न घेतल्याबाबत प्रशासनाची भूमिका काय आहे, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
नियोजित ग्रामसभा घेण्यात आली नसल्याच्या ग्रामस्थांच्या आरोपाची गटविकास अधिकारी तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. तसेच ग्रामसभेसाठी उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या उपस्थितीची नोंद घेऊन सभा का घेण्यात आली नाही, याचे अधिकृत कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
शासनाचे निर्देश, ग्रामपंचायतीची अधिकृत नोटीस आणि ग्रामस्थांची उपस्थिती असतानाही ग्रामसभा झाली नसल्याने सुरगावमध्ये हा विषय चर्चेचा ठरला आहे. ग्रामसभा पुन्हा कधी घेण्यात येणार आणि प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
