समाजमाध्यमांवरील चुकीच्या जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे आवाहन
अकोट – डॉ. संतोष गायगोले तालुका प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी लवकरच ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असून त्यासाठी शासनाने कोणत्याही अशासकीय व्यक्ती अथवा संस्थाना प्राधिकृत केलेले नाही. यासंदर्भात समाज माध्यमांवर प्रसारित होत असलेल्या चुकीच्या जाहिरातीना बळी पडू नये. तसेच अर्जदारास अर्ज भरताना काही अडचण/शंका असल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखाने /कार्यालयांशी किंवा 1962 या टोल फ्रि नंबरवर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या नावाखाली काही कंपन्या कागदपत्रे जमा करत असल्याची बाब निर्दशनास आली आहे. यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.
पशुसंवर्धन विभागाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य मंत्रिमंडळाने शासन निर्णय दि. 9/3/2026 अन्वये राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना मंजूर केली आहे. सदर योजनेद्वारे ग्रामीण भागात पशुपालनाद्वारे उद्योजकता निर्माण करणे हा प्रमुख हेतू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्याना दुधाळ गायी, म्हशी , शेळया, मेंढ्या, कुक्कुट पक्षी व वराह अनुदान तत्वावर देण्यात येणार आहेत. या योजनांची अमंलबजावणी पारदर्शकपणे होण्यासाठी व योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यास व्हावा यासाठी योजनांची अमंलबजावणी ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्याचे काम अंतिम टप्यात असून लवकरच ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. सदर प्रणाली विकसित करताना अर्जदाराच्या दृष्टीने सुलभता यावी, यासाठी अर्जदारांशी संबंधित बरीचशी कागदपत्रे (उदा. ७/१२/ उतारा , रेशनकार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र इ. ) ऑनलाईन पध्दतीने परस्पर उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.
या योजनांसाठी शासनाच्या महा-डिबीटी पोर्टलवरुन केवळ आधारकार्ड क्रमांक किवा महाआयडी क्रमांक टाकून अर्जदारास अर्ज करता येईल. त्यामुळे कोणीही विविध समाज माध्यमांवर प्रसारित होत असलेल्या चुकीच्या जाहिरातीना बळी पडू नये. तसेच अर्ज भरताना काही अडचण/शंका असल्यास अर्जदारांनी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखाने /कार्यालयांशी किंवा 1962 या टोल फ्रि नंबरवर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
