हायकोर्टाच्या टिकेनंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनीही जाहीर केले आहे की, पत्रकारांशी असभ्य वर्तन करणाऱ्यांना ५०, हजारांचा दंड आणि पत्रकारांशी गैरवर्तन करणाऱ्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो, पत्रकाराला धमकी देणाऱ्याना आतमध्ये तुरुंगात पाठवण्यात येईल पत्रकारांना धम कावल्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांना सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.
सीएम म्हणाले की पत्रकार अडचणीत आल्यास त्वरित त्यांच्याशी संपर्क साधा आणि मदत करा आणि पत्रकारांशी आदाने बोला. नाहीतर तुम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागते. गैरवर्तन करणाऱ्या
पोलीस कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवला जाईल, अन्यथा एसपीवर कारवाई केली जाईल पत्रकार जमावाचा भाग नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी राज्य सरकारांना ताकीद दिली असून पत्रकारांशी गैरवर्तन करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत पोलिस किंवा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल काटजू म्हणाले जसा एखादा वकील आपल्या अशिलाच्या हत्येचा खटला न्यायालयात लढतो, तसा तो खुनी होत नाही तसेच पत्रकार त्यांचे काम सार्वजनिक ठिकाणी करतात पण ते गर्दीचा भाग नसतात त्याम के पत्रकारांना त्यांच्या कामापासून रोखणे हे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. यासंदर्भात
प्रेस कौन्सिलने देशाचे कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्यांच्या गृह सचिवांना सुचना पाठवल्या असून पत्रकारांसोबत पोलिस किंवा निमलष्करी दलांकडून होणारा हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही. असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे पत्रकारांवर असे कोणतेही कृत्य होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. पत्रकारांसोबत पोलिसांनी केलेल्या हिंसाचार हा प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानला जाईल, जो घटनेच्या कलम १९९ मध्ये देण्यात आला आहे आणि घटनेच्या या कलमानुसार गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस किंवा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल..
Discussion about this post