शिक्षण नाकारणारे धोरण-डॉ. विवेक कोरडे..

मी पट असलेल्या शाळांतील विद्याथ्यांचे शिक्षण समूहात होत नसल्याने त्यांच्यात कमतरता राहते म्हणून त्यांच्या बाचतीत विचार करावा, अशी मागणी पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी केली होती, त्यावर विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा विचार सरकार करत आहे, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. हे शिक्षणतज्ज्ञ कोण आणि ते कोणत्या संशोधनाआधारे ही मागणी करतात, है कदाचित आपल्याला कधीच समजणार नाही, मात्र शिक्षणमंत्र्यांनी असे महटल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘कमी पट असलेली एकही मराठी शाळा बंद होणार नाही,’ अशी घोषणा केली होती. जनतेने कोणावर विश्वास ठेवायचा ?
मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनंतर निश्चिंत व्हायच्या आतच सरकारने नवे परिपत्रक काढले. या परिपत्रकामध्ये राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून या शाळांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे, अशा शाळांतील विद्याथ्यांना वाहतूक सुविधेकरिता शासनाने वर्षभरासाठी प्रतिविद्यार्थी सहा हजार रुपये वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून दिला आहे. त्यात ग्रामीण भागातील १५,००० तर शहरी भागातील ३,८७४ असे एकूण १९.९९८ विद्यार्थी आहेत. नव्या परिपत्रकात ही संख्या २०,४२० असल्याचे म्हटले आहे. तसेच राज्यात ३,३४१ ठिकाणी शिक्षणाची सोय नसल्याचे महटले आहे. शाळा घरापासून दूर नेल्यास. ही मुले शिक्षणापासून वंचित होतील कारण ही सारी ठिकाणे दुर्गम आदिवासी भागातील आहेत. एक प्रकारे आदिवासी मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत वा केली गेली आहेत. कारण मुला-मुलींना दूरच्या शाळेत पाठवणे त्यांची सुरक्षा आणि व्यवहाराच्या दृष्टीने पालकांना परवडणारे नाही.
वर्णवर्चस्ववादी, पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी व बळकटीकरणासाठी आवश्यक गोष्ट म्हणून महिला आणि सेवा देणाऱ्या वर्गाला शिक्षणबंदी करून शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे धोरण अनेक शतकांपासून अंगीकारण्यात आले. म्हणूनच समाजाचा एक फार मोठा वर्ग शिक्षणाअभावी केवळ अडाणीच राहिला नाही तर सर्व प्रकारच्या शोषणाचा बळी ठरला आणि त्याच्या नशिची दीनता व दारिद्रय आले.
ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता स्थिरावल्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व अन्य कामासाठी इंग्रजीचे ज्ञान असलेल्या नोकरदार वर्गाची गरज भासू लागली आणि ही गरज भागविण्यासाठी ब्रिटिश सतेने अल्प प्रमाणात का असेना, भारतीय लोकांना शिक्षित करण्याचे धोरण आखले. भारतातील आधुनिक शिक्षणाचा जनक म्हणून लॉर्ड मेकॉले याचे नाव घ्यावे लागेल. गव्हर्नर जनरल विल्यम बेटिकने त्याची नियुक्ती शिक्षण समितीचा सभापती म्हणून केली व त्याने दिलेला शिक्षण विषयक अहवाल स्वीकारून इंग्रजी शिक्षण अधिनियम, १८३५ हा कायदा पारित करून भारतात आधुनिक किया इंग्रजी शिक्षणाचा पाया घातला. मेकॉलेच्या शिक्षणाचे इंग्रजी माध्यम व अन्य बाबींवर उलटसुलट चर्चा करता येईल. परंतु यामुळे भारतीय शिक्षण पारंपरिक चाकोरीतून बाहेर पडून निदान कागदावर तरी साऱ्या वर्ण आणि वर्गाच्या स्त्री-पुरुषांसाठी खुले झाले. पुढे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी लॉर्ड रिपनने
नव्या शिक्षण धोरणानुसार देशभरात सुमारे ६४ हजार शाळा बंद केल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्रात १४ हजार शाळा बंद होणार असल्याचे म्हटले जाते, मात्र किती शाळा बंद केल्या ते महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले नाही.
१८८२मध्ये हंटर आयोग नेमला. हंटर यांनी प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असावे, या शिफारशी बरोबर, सरकारी शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण न देण्याची महत्त्वाची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे शाळांनी स्थानिक गरजांवर आणि व्यावहारिक पैलूंवर लक्ष केंद्रित ठेवावे, गरीब विद्यार्थ्यांना सरकारने शिष्यवृत्ती द्याव्यात, अशा शिफारशी केल्या. याच हंटर आयोगापुढे महात्मा फुल्यांनी आपल्या साक्षीत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण निःशुल्क आणि सक्तीचे करावे व शेतकऱ्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या कराचा ५० टक्के वाटा केवळ प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करावा, अशा महत्त्वाच्या मागण्या केल्या.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडून आणण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी भारत सरकारने राधाकृष्णन आयोग (१९४८-४९), आचार्य नरेंद्र देव समिती (१९५२), मुदलियार आयोग (१९५२), अशा समित्या आणि आयोग नेमले. या सर्व समित्या आणि आयोगाच्या शिफारशीचा अभ्यास, संशोधन आणि सखोल चिंतन आपल्याला कोठारी आयोगात (१९६४-६६) सापडते कोठारी आयोगाने अन्य अनेक महत्त्वाच्या शिफारशीसह, सरकारने जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर करेंव, विद्यार्थ्यांच्या घराजवळची शाळा त्याची शाळा अती (कॉमन स्कूल), संपूर्ण देश्शत समान अभ्यासक्रमाचे तत्त्व अनुसरावे (कॉमन करिक्युलम), प्राथमिक शिक्षण मोफत असावे व उच्च शिक्षणात अनुदानाच्या तवाया अंगीकार करण्यात यावा अशा शिफारशी केल्या.
शिक्षण हक्क कायदा, २००९ हा मुख्यत्वे कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. दुर्गम भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होऊ नयेत म्हणून या कापात सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्याच्यांची शाळा घरापासून एक किलोमीटरच्या आत, तर ६ ते ८ वर्षांपर्यंतच्या विद्याथ्यांची शाळा तीन किलोमीटरच्या आात असावी, असे महटले आहे.
कोठारी आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीच शिक्षण सर्वांच्या घराजवळ असले पाहिजे, या तळमळीने छोट्या वाड्या-वस्त्वंवर पटसंख्या लक्षात न घेता एक व दोन शिक्षकी शाळा सुरू झाल्या होत्या. १९६८नंतर अशा शाळांची संख्या वाढवण्यात आली. नव्या शिक्षण धोरणात ही तळमळ सोडून शिक्षणाकडे ते किफायती आहे का, या दृष्टीने पाहिले जात आहे. त्याची झलक आपल्याला नव्या शिक्षण धोरणाच्या शाळा संकुल /क्लस्टरच्या रूपाने संसाधन आणि प्रभावी व्यवस्थापन या सातव्या प्रकरणात पाहावयास मिळते. ७.१ म्हणते ‘विविध उपक्रमांमुळे देशभरातील प्रत्येक वस्तीमध्ये शाळांची स्थापना होऊन जवळपास सर्वांना प्राथमिक शाळेची सुविधा उपलब्ध झाली आहे, त्यामुळे अनेक छोट्या शाळांची निर्मिती झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार भारतातील जवळजवळ २८ टक्के सार्वजनिक प्राथमिक शाळांमध्ये व १४.८१ उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ३०हून कमी विद्यार्थी आहेत. प्राथमिक शालेय व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक इयत्तेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची साधारण सरासरी १४ आहे. बऱ्याच शाळांमध्ये ही सरासरी सहाच्या खाली आहे. वर्ष २०१६-१७मध्ये एकच शिक्षक असलेल्या १०,८०१७शाळा होत्या. यामध्ये एक ते पाच इयत्तेला शिकविणाऱ्या शाळांचे प्रमाण सर्वाधिक (८५.४३१७) होते.
सरकारी शिक्षणतज्ज्ञांना ही समस्या वाटते आणि या समस्येचा उपाय त्यांनी ७.२ ते ७.१ मध्ये सांगून टाकला आहे, तो असा, ‘या शाळांच्या छोट्या आकारामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या कमी दर्जाच्या ठरत आहेत. तसेच शिक्षकांची नियुक्ती आणि महत्त्वपूर्ण भौतिक साधनांच्या तरतुदींच्या दृष्टीने या शाळा चालवणे गुंतागुंतीचे झाले आहे.’ पुढील भाषा कितीही सावध आणि गोंडस असलो तरी नव्या शिक्षण धोरणाला हा शाळा बंद करायच्य आहेत. देशभरात सुमारे ६५ हजार शाळा बंद केल्याची माहिले आहे. महाराष्ट्रात १४ हजार शाळा बंद होणार असल्याचे म्हटले जाते, मात्र किती शाळा बंद केल्या ते महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले नाही.
बहुजनांच्या शिक्षणाचा पुरस्कार करून त्यांच्या अथानाचे स्वप्न पाहणाऱ्या, फुले-शाहू-अबिडकरांची परंपरा लाभलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्राला ही गोष्ट अशोभनीय आहेच पण त्याचबरोबर तो शिक्षण हक्क कापद्याचा भंग करणारी आहे. म्हणूनच सरकारला कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा चालवणे केवळ आवश्यकच नाही तर कायद्याने बाध्य आहे. शिक्षणावरचा खर्च वाचवण्यासाठी शाळा बंद करण्याचे धोरण अवलंबित असणान्या सरकारने, जे सरकार शिक्षणावरचा खर्च कमी करते त्यांचा पोलिस आणि तुरुंगावरचा खर्च करतो, हे ‘द गॉल’चे वचन लक्षात ठेवायला हवे. (लेखक मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीचेसंघटक आहेत.)