अखेर करवाढीला स्थगिती
परभणी प्रतिनिधी – रमेश मुलगीर
मानवत शहरातील अवाजवी करवाढीला अखेर लगाम बसला असून चतुर्थ वार्षिक मालमत्ता कर आकारणीची प्रक्रिया स्थगित करण्याचा ऐतिहासिक ठराव नगरपरिषद स्तरावर मंजूर करण्यात आला आहे. प्रशासकीय काळात प्रशासकांमार्फत करण्यात आलेली चतुर्थ वार्षिक मालमत्ता कर आकारणी प्रक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करणारी असल्याचे निदर्शनास आल्याने नवनिर्वाचित कार्यकारिणीने ही प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याचा आणि त्यात मूलभूत सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
यासंदर्भात शुक्रवार, २७ फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. उपनगराध्यक्ष तथा डॉ. अंकुश बालाजी लाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी गटनेते) यांनी या विषयावर पुढाकार घेतला. तसेच व्यावसायिक मालमत्तांवरील दुप्पट कर आकारणी रद्द करून ती कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. वार्षिक भाडेमूल्य वास्तववादी पातळीवर कमी केले जाणार असल्याची माहिती डॉ. लाड यांनी ‘दैनिक देशोन्नती’शी बोलताना दिली.
मानवत नगरपरिषद हद्दीतील चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली प्रारूप यादी व प्रशासकीय ठराव क्र. २९३ (दि. ६ फेब्रुवारी २०२५) हा शहरातील आर्थिक परिस्थितीशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सन २०२६-२७ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी जाहीर करण्यात आलेली कर आकारणीची प्रारूप यादी शहराच्या भौगोलिक परिस्थिती व नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेशी सुसंगत नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरच या प्रक्रियेचा फेरविचार करणे आवश्यक असल्याचे मत सभागृहात व्यक्त करण्यात आले.
मंजूर ठरावातील महत्त्वाचे मुद्दे :
सध्या सुरू असलेली चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी प्रक्रिया नगरपरिषद स्तरावर स्थगित करण्यात येत आहे. सुधारणा पूर्ण होईपर्यंत अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये.
झोन निश्चिती करताना झालेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित एजन्सीमार्फत आर्थिक स्तरानुसार फेरसर्वेक्षण करण्यात यावे.
‘क’ वर्ग नगरपरिषदेसाठी निश्चित करण्यात आलेला करदर जास्त असल्याने तो कमी करून नागरिकांवरील आर्थिक बोजा हलका करण्यात यावा.
व्यावसायिक मालमत्तांवरील दुप्पट कर आकारणी रद्द करून ती निवासी दराच्या दीडपट करण्यात यावी.
वार्षिक भाडेमूल्य निश्चित करताना सध्याचे बाजारभाव व मालमत्तेची प्रत्यक्ष स्थिती यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून कपात करण्यात यावी.
नगरपरिषद प्रशासनाने प्रभागनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रत्येक नागरिकाच्या हरकतीची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन शहानिशा करावी व सुधारित दराने कर आकारणी करावी.
सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक संस्था, स्वातंत्र्यसैनिक व दिव्यांगांना नियमानुसार करसवलत देण्यात यावी.
ठराव
वरील सर्व सुधारणा समाविष्ट करूनच नवीन सुधारित प्रारूप यादी तयार करण्यात यावी. लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतीही करवाढ लागू करू नये. सुधारणा पूर्ण होईपर्यंत सध्याची प्रक्रिया पूर्णतः स्थगित राहील. सर्व सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित एजन्सीने तयार केलेली सुधारित प्रारूप यादी व सविस्तर प्रस्ताव नगरपरिषद सभागृहासमोर सादर करावा. सभागृहाच्या अंतिम मान्यतेशिवाय व चर्चेविना करवाढ लागू करण्यात येऊ नये. हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
प्रतिक्रिया
“नगरपरिषद प्रशासनाने महसूल वाढवताना सर्वसामान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा व शहराच्या एकूण आर्थिक स्थितीचा विचार करणे आवश्यक होते. तो न झाल्याने आम्हाला नागरिकांच्या हितासाठी हा ठराव मंजूर करावा लागला,” अशी प्रतिक्रिया डॉ. अंकुश बालाजी लाड यांनी दिली.
